जबसम्म कान्ति बाल अस्पतालले सामान्य रुघाखोकी अनि झाडापखाला , बीर अस्पतालले निमोनिया अनि टाइफाइड उपचार ,त्यसैगरी परोपकार प्रसुती गृहले सामान्य प्रसुती अत्यधिक मात्रामा गराउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदैंन तबसम्म यी केन्द्रिय अस्पतालहरुले आफूले प्रदान गर्नुपर्ने विशेषज्ञसेवाहरु प्रदान गर्न सक्षम हुने छैनन ।

अहिले यस्ता अस्पतालहरुले आफ्नो अधिकांस समय र स्रोत बिस्तारित जिल्ला अस्पतालको काम गर्न खर्चिनु परेको छ । आफ्नो १० बर्षे चिकित्सकीय अनुभबको दौरान नेपालका अत्यन्त दुर्गम हिमाली जिल्ला देखी काठमाडौंका केन्द्रिय अस्पतालहरुमा काम गर्दा यस्ता सरकारी अस्पताललाई अत्यन्त नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएकोले तिनको सुधारका लागि केही तथ्यहरुलाई केलाउने जमर्को यस लेख मार्फत गर्दैछु ।

एउटा अचम्मको यथार्थ छ, बिगतका १० बर्षहरुमा काठमाडौं लगायत मेडिकल सिटी नाम पाएका नेपालका धेरै शहरहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी अस्पतालहरु खुले र खुल्ने क्रममा छन् । तर जतिसुकै यस्ता संरचनाहरु स्थापित भएपनि हामीले कान्ति बाल अस्पताल, बीर अस्पताल, प्रसुती गृहमा बिरामीको थेगिनसक्नुको भिड घटेको, रेफर भएर आएका बिरामीले सघन उपचार कक्षमा सजिलै बेड पाएको खबर सुन्न पाएका छैनौ ।

एउटा अपरेसन गर्न डेढ देखी दुई बर्षसम्म पालो कुर्नु पर्ने बाध्यता बोकेर हाम्रा बिरामी बाँचिरहेको तितो सत्यलाई हामीले कहिलेसम्म नजरअन्दाज गर्ने ? सरकारी अस्पतालहरु अहिले पनि अधिकांश जनताको आशाका केन्द्र हुन् , यिनको सुधार नगरेसम्म आम नागरिकमाथि सामाजिक न्याय भएको ठहरिदैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।

हामी कहाँ चुक्यौ ?
आजभन्दा ३ दशक अघि एउटा जिल्लाका बिरामीलाई लक्षित गरेर बनाइएका सदरमुकामका जिल्ला अस्पताललाई बढ्दो जनसंख्या , रोगका नयाँ प्रकार, चिकित्सा क्षेत्रमा भएका आमूल परिवर्तन र सेवाग्राहीको बढ्दो आकांक्षालाई हामीले कहिले पनि महत्व दिएनौं।  जिल्ला अस्पताल जो पुरै जिल्लाका बिरामीका लागी रेफरल अस्पतालको रुपमा काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसलाई एक जना मेडिकल सुपरिटेन्डेनट र २ जना मेडिकल अफिसरको भरमा अहिलेसम्म छोडेका छौं ।

कहिँ कतै कुनै पहुँचका आधारमा स्तरोन्नति भएपनि केवल कागजमा मात्र सिमित भए , सेवामा कुनै बढोत्तरी भएन र हामीले जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु मार्फत जनतामा स्वास्थ्य सचेतना ल्याउने धेरै कामहरु गर्न सफल भयौ । केही हदसम्म बिरामी सचेत पनि भएका छन् । तर अस्पताल आउने बिरामीका लागि कस्ता बिशेषज्ञ सेवा दिने र कस्ता साधन  स्रोत चाहिन्छ त्यस बारेमा धेरै कम चिन्तन गर्यौ ।

दूरदराज गाउँबाट रेफर भएर आएका बिरामीलाई सामान्य उपचार र कम जटिल केसहरुलाई केही  दिनसम्म भर्ना गरेर उपचार गर्नु बाहेक खासै धेरै गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा छैन । नेताले आफू लोकप्रिय हुन गर्ने भाषणका ७० प्रकारका निशुल्क औषधि पनि सधै दिन नसक्दा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीच सधैं मनमुटाब सृजना गराउने काम भइरहन्छ। जाे हामीले भाेग्दै अाएका छाैं ।

संविधानमा उल्लेखित आधारभूत स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार र त्यसको प्रत्याभुती गर्ने सरकारी दायित्व अहिलेकै संरचनाले पुरा गर्न सक्दैन र सहश्राब्दी पछी दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दिष्ट लक्षहरु प्राप्तिका लागि यो जिल्ला अस्पतालको संरचनाले दिने सेवासुबिधाहरुको दायरा फराकिलो बनाउनुको बिकल्प नै छैन । अहिलेकाे अवस्थामा  मातृ , नवजात शिशु, र बाल मृत्युदर घटाउने महाअभियानमा जिल्ला अस्पतालहरुले चाहेर पनि योगदान दिन सक्ने अवस्था छैन । सामान्य मानिएकाे  एपेन्डिसाइटिस,हाइड्रोसिल, हर्निया,कम जटिलता भइ भाचिएको हड्डीको शल्यक्रिया उपचारका लागि पनि माथिल्लो तहका अस्पताल गुहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

एकातर्फ जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकहरु सामान्य बाहेकका कम जटिल बिरामीहरु पनि रेफर गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ उस्तै जनशक्ति अभाव र श्रोतसाधनको समस्या खेपिरहेका केन्द्रीय अस्पतालहरुमा बिरामीको सधैं भिड लाग्ने गर्छ । हामी योजना अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै बनाउछौ, तर कार्यन्वयनमा जहिले पनि अल्पकालीन मै अल्झिराख्छौं र कमसेकम एउटा बाल रोग विशेषज्ञ,स्त्रीरोग ,दन्त रोग बिषेशज्ञ ,अनि एउटा जीपी आजको जिल्ला अस्पतालको आवस्यकता हो ।

यहाँ प्रसंग उठाउन चाहन्छु म कार्यरत स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालको 
२०५७ सालमा जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापित यो अस्पतालको पनि डेढ बर्षसम्म उस्तै कथा व्यथा थियो। १ जना मेसु , दुई मेडिकल अफिसर ,अनि प्राथमिक उपचार र जिल्ला अस्पताललाई अपायकको अनि सुबिधाबिहीन अस्पतालको संज्ञा दिदै बिरामीहरु आफै थलिएको गण्डकी उप क्षेत्रीय अस्पताल पुग्थे । कि महंगो पैसा तिरेर नजिी क्लिनिक वा अस्पतालमा जान बाध्य थिए । डेढ बर्ष अघि यो अस्पतालले प्रमुखको रुपमा बाल रोग विशेषज्ञ पायो, त्यसपछी अस्पतालले आफ्नो छाना मुनि अरु थप २ विशेषज्ञहरु पायाे।  स्त्री तथा प्रसुती र दन्त  विशेषज्ञ   । यो जिल्ला अस्पतालको दरबन्दी अन्तर्गत नभई अस्पतालको आफ्नो प्रयास र मन्त्रालयको सहयोगबाट सम्भव भएको थियो ।  डेढ बर्ष पछि तथ्यांकमा आधारित भएर कुरा गर्दा के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने,जिल्ला अस्पतालले हाल दिएका बिशेषज्ञ सेवाहरु जो यसको दरबन्दी भन्दा बाहिरको हो , जिल्लाबासीले आफ्नै जिल्ला अस्पतालबाट लिन चाहेका रहेछन । र अहिले पाइरहेका छन्।

दूरदराज गाउँबाट रेफर भएर आएका बिरामीलाई सामान्य उपचार र कम जटिल केसहरुलाई केही  दिनसम्म भर्ना गरेर उपचार गर्नु बाहेक खासै धेरै गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि अधिकांश जिल्ला अस्पतालमा छैन । नेताले आफू लोकप्रिय हुन गर्ने भाषणका ७० प्रकारका निशुल्क औषधि पनि सधै दिन नसक्दा त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीच सधैं मनमुटाब सृजना गराउने काम भइरहन्छ। जाे हामीले भाेग्दै अाएका छाैं ।

यो आर्थिक बर्षको सुरुको चार महिनाको तथ्यांकमात्रै हेर्ने हो भने पनि स्त्री तथा प्रसुती रोग विशेषज्ञबाट ३ हजार ४ सय , बाल रोग विशेषज्ञबाट, १ हजार २३ तथा दन्त रोग विशेषज्ञबाट ३ सय ९८ जनाले सेवा प्राप्त गरेका छन । यो बिषय किन पनि मनन योग्य छ भने यसले यो जिल्लाका गरीब बिरामीहरुको गरिबी निवारणमा ठुलो टेवा दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
समृद्ध नेपालमा जनतालाई सम्बृद्ध बनाउन उसको खर्च जोगाउनु पर्छ, बचत भनेको सम्बृद्ध हुनु हो र स्याङ्जाको एउटा बिरामी पोखराको सरकारी अस्पतालमै गएर विशेषज्ञलाई भेट्यो भने उसको कम्तिमा १००० रुपैयाँ खर्च हुन जान्छ । अब सामान्य हिसाब मात्रै गर्दा १० रुपैयाँ मा सबै खाले बिरामी जाचेर जिल्ला अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले यहाँका बिरामीको लाखाैं रुपैयाँ जोगाई दिए ।
बेला यही हो
जे जति भयो त्यसको बिलौना गरेर बस्नु भन्दा पनि बिगतको अनुभवबाट सिकेर अब के गर्ने भन्ने बारेमा सोच्ने मात्रै होइन केहि गरिहाल्ने बेला हो यो ।  देश अब संघियता गइसकेको छ, स्वास्थ्यमा केहि गरौं भन्दा स्रोतको पनि अभाव छैन र जिल्ला अस्पतालहरु पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेका छन् ।  यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय आवस्यकता तथा स्वास्थ्यमा देखा परिरहेका नयाँ नयाँ समस्याहरुलाई सम्बोधन हुने गरी केही दुरगामी निर्णय गर्न अपरिहार्य छ ।

सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुबैलाई बढी भन्दा बढी सुबिधा दिएर सरकारी अस्पताल मै जिल्ला तथा अन्चल अस्पतालहरु लाई जनतामुखी र जनताको बिश्वास जित्ने संस्थाको रुपमा फर्काउनु जरुरी छ नत्र अहिले जस्तै सरकारी अस्पतालको असक्षमताको फाइदा उठाउदै स्वदेश तथा विदेशी भूमिमा गरीब नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर आर्जन गरेको सम्पत्ति, स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न खुलेका निजी अस्पतालहरुको भवन बढाउन संचालकको खल्तीमा जानेछ ।

अन्त्यमा कान्ति बाल अस्पतालले सामन्य झाडापखाला, निमोनिया, परोपकार प्रसुती गृहले सामान्य प्रसुती,अनि बीरअस्पतालले टाइफाईड जस्ता रोगहरुको उपचार गर्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनु पर्दछ । यसका लागि जिल्ला, अंचल अस्पतालहरु आफ्नो सामर्थ्य अनुसार चल्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु पर्दछ । यसो नभए फेरि पनि एकातिर केन्द्रीय अस्पतालहरुले अत्यन्त जटिल प्रकारका रोगहरुको उपचार गर्न सम्भव हुँदैनन भने अर्कातिर बिरामीहरुले ति सेवाहरु पाउन बर्षौ कुर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ ।