अष्ट्रेलिया\मेलबर्न : गर्भपतनलाई सामान्य रुपमा एउटा सेवाको रुपमा मात्र हेरिने गरेको पाइन्छ । अझै पनि यो विषय अधिकारसँग जाेडिन सकेको छैन् भने बहस, विवाद र सामाजिक धारणबीच नै अडकिएको देखिन्छ । तर पछिल्लो समय सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने कुरालाई स्वास्थ्य सेवाको दायराभन्दा माथि उठेर महिलाको मानव अधिकार, समानता तथा सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेरिनुपर्ने कुरामा चर्को बहस मात्र हैन व्यापक छलफल समेत हुन थालेको छ । संयुक्त आवाजले यो दृष्टिकोण बलियो बन्दै पनि गएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा आयोजित वुमन डेलिभर Women Deliver सम्मेलनको अवसरमा आयोजित सी एण्ड राइट्स She & Rights को ‘सुरक्षित गर्भपतन : महिलाको मानव अधिकार’ विषयक छलफल सत्रले यो सन्देशलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कुनै अपराध होइन, यो महिलाको अधिकार र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

सेसनमा आफना कुरा राख्दै फिलिपिन्स सेफ एबोर्शन एड्भोकेसी नेटवर्ककी संयोजक पाउलिन फर्नान्डेजले सुरक्षित गर्भपतनलाई आधारभूत मानवअधिकारको रूपमा व्याख्या गरिन्। फिलिपिन्समा गर्भपतन सम्बन्धी कडा कानुनी प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गर्न बाध्य भइरहेको भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य र ज्यानमा गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘गर्भपतनलाई अपराधका रूपमा हेर्दा समस्या समाधान हुँदैन, बरु अझ लुकाइन्छ र झनै जोखिमपूर्ण बन्छ। ‘अपराधीकरणले गर्भपतन रोक्दैन, यसले केवल असुरक्षित मात्र बनाउँछ,’ उनले भनिन। उनकाे याे सन्देश केवल फिलिपिन्समा सीमित छैन, विश्वका धेरै देशहरूको यथार्थसँग पनि मेल खान्छ।’

उनले आफूहरुले फिलिपिन्समा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त गर्न अभियानहरु चलाइरहेको पनि जनाइन् । उनले सशक्त नेटवर्क निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै समुदायस्तरमै गर्भपतन सम्बन्धी जनचेतना र सही सूचनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

यसैगरी महिला अधिकारकर्मी देवन्जना चौधरी भन्छिन्, ‘गर्भपतनको प्रश्न केवल स्वास्थ्य सेवामा मात्र सीमित छैन् । यो विषय लैङ्गिक समानता र शारीरिक स्वायत्ततासँग पनि जोडिन्छ । तर हामी धेरैले ख्याल नै गर्दैनौं । पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक कलंक र महिलाको शरीरमाथिको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिले अझै पनि धेरै समाजमा महिलाहरूलाई आफ्नै शरीरबारे निर्णय गर्नबाट रोकिरहेको छ। विशेषगरी कम आय भएका र कम विकसित देशमा यस्तो अवस्था अझ गहिरो रूपमा देखिन्छ, उनले थपिन ।

चौधुरीले कानुनी अधिकार मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै सामाजिक बुझाई, जनचेतना र कलंक अन्त्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले गर्भपतनसम्बन्धी बहसमा युवाहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनका अनुसार गर्भपतनलाई आर्थिक अवस्था, शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडेर हेरिनुपर्छ ।

यता नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २४ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै पनि महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य भइरहेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आधा भन्दा बढी गर्भ अर्थात ५३ प्रतिशत गर्भ आमाको चाहना बिना नै रहने गरेको पाइएको छ । परिवार योजनाका साधनका बारेमा ज्ञान नहुनु, सेवामा पहुँच हुन नसक्नु जस्ता विविध कारणले अनिच्छित गर्भको संख्या बढेको मान्न सकिन्छ । सो अनिच्छित गर्भमध्ये दुई तिहाई गर्भ गर्भपतन हुने गरेको पनि सो तथ्यांकले देखाएको छ । त्यसमा पनि जति गर्भपतन हुन्छ त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने गरेको पाइन्छ ।

दुई साताअघि मात्र बुटवल जस्तो सुगम ठाउँमा शिक्षित कर्मचारी २९ वर्षीय गिता पाण्डेको असुरक्षित गर्भपतनकै कारण ज्यान गयो । यो त प्रतिनिधी घटना मात्र हो । यस्ता धेरै गिताहरुले आफूले नचाहेको गर्भ राख्दिन भनेर सेवा लिन जाने क्रममै मृत्युवरण गर्नुपरिरहेको छ । यो कहिलेसम्म ? मेलबर्नका भइरहेको महिला अधिकारसम्बन्धी वुमन डेलिभर अन्तराष्ट्रिय मंचमा पनि यो विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिरकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालको संविधानले नै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, परिवार नियोजनको अधिकार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता विरुद्धको अधिकारको व्यवस्था प्रदान गरेको छ ।

नेपालको गर्भपतन सम्बन्धी कानून के छ र कति हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिन्छ ?

नेपालको गर्भपतन सम्बन्धी कानून अनुसार कुनै पनि गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ । यसैगरी गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने भनी इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ । यसैगरी जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ । यसैगरी निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार पनि कानूनले सुनिश्चित गरेको छ । भ्रूणमा कुनै कारणले अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अठ्ठाईस हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ ।

नेपालजस्ता देशमा कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भए पनि धेरै महिला अझै जानकारीको अभावमा छन्, । अझै पनि ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्र गर्भपतनको कानूनकाबारेमा जानकारी छ । जानकारी भए पनि समाजको लाञ्छनाको डरले धेरै जना अस्पतालसम्म जान खोज्दैनन जसले गर्दा लुकीछिपी असुरक्षित ठाउँमा गएर गर्भपतन गराइरहेका छन्, जहाँ उनीहरुको ज्यान सुरक्षित छैन् । त्यसैले सेवा उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सेवाग्राहीले आफ्नो उक्त अधिकार र सेवाबारे जानकारी पाउनुपर्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

सुरक्षित गर्भपतनबारे बहस केवल कानून वा सेवा उपलब्धतामा सीमित छैन। यो महिलाले आफ्नै शरीर र भविष्यबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकारको प्रश्न हो जुन कुनै पनि समाजमा समानता र न्यायको आधार मानिन्छ ।