नेपालमा क्षयरोग अझै पनि एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको छ । क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक ब्याक्टेरियाको कारण लाग्ने सरूवा रोग हो। उक्त जीवाणुबाट प्रभावित मानिसले खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा निस्किने स साना कणबाट अन्य व्यक्तिमा सजिलै सर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ६९ हजार नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको तथ्यांक छ । तर यीमध्ये ३७ हजार ३५३ जना मात्र उपचारको दायरामा आएका छन्। ३१ हजार ६४७ जना भने उपचार बाहिर रहेका छन् । अर्थात उनीहरु सरकारको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमबाट बाहिर छन् । नि:शुल्क निदान र उपचार गर्दा पनि यति ठूलो संख्यामा बिरामी उपचारमा नआउनु नै नेपालको क्षयरोग नियन्त्रणको ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।  नेपालले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । के याे  सम्भव छ त ? यही  विषयमा हेल्थ टिभी अनलाइनकी कल्पना आचार्यले राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्ववल श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :

नेपालको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सही दिशामा नै छ त ?

हेर्नुस् पहिलेको तुलनामा नेपालमा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि निकै राम्रा कार्यक्रमहरु भएका छन्। प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेकाले क्षयरोग अन्त्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम हो । जसले क्षयरोग मुक्त नेपाल (टीबी फ्रि इनिसियटिभ) अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । जस अन्तर्गत क्षयरोगको समूदायमै गएर नि: शुल्क निदान गर्नेदेखि उपचारमा ल्याउनेसम्मका नि: शुल्क कार्यक्रमहरु छन्। तर यति भनिरहँदा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। सन २०१८-२०१९ मा गरिएको क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा वर्षेनी सरदर ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् । तर उपचारमा झण्डै आधा जति बिरामी आउन सकेका छैनन् । यो ठूलो ग्याप हाम्रो लागि ठूलो चुनौती हो । उनीहरुलाई कसरी उपचारमा ल्याउने भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौं । त्यसैले नेपालको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सही ट्याकमै छ भन्न सकिन्छ तर गर्नुपर्ने धेरै छन् । हामीकहाँको उपचार सफल हुने रेट निकै राम्रो छ । ९२ प्रतिशत उपचार सफल रेट हामीले अचिभ गरिहेका छौं यो भनेको निकै राम्रो हो ।

क्षयरोगको निदान राम्ररी नभएसम्म यसको अन्त्य सम्भव नै छैन् कसरी हुँदैछ निदान ?

हो, क्षयरोग अन्त्यका लागि हामीले पहिले त सही तरिकाले पहिले कुनै पनि व्यक्तिमा क्षयरोग छ छैन् भन्ने नै पक्का गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि नेपालमा दुई तरिकाबाट जाँच गरिन्छ । पहिलो सुरुका दिनदेखि गर्दै आएको माइक्रोस्कोपी विधि र अर्को जीन एक्सपर्टबाट गरिने मोलिक्युलर टेस्ट । हुनत दोस्रो विधि अर्थात मोलिक्युलर टेस्ट सबैभन्दा विश्वसनीय हुन्छ । यसको विश्वसनीयता ९२ प्रतिशत हुन्छ भने माइक्रोस्कोपीबाट जाँच गर्दा ७२ प्रतिशतसम्म मात्र हुन्छ । यसमा टीबी पत्ता लाग्ने कुरा कहिलेकाहीं मिस हुनसक्छ । तर पनि सबै स्थानमा हामीले मोलिक्युलर टेस्ट पुराउन सकिरहेका छैनौं । यसको कारण हो यसमा लाग्ने महंगो खर्च । मोलिक्युलर टेस्ट महंगो प्रविधि भएकाले हाम्रो जस्तो देशमा सबैतिर यसको उपलब्धतामा समस्या भएको हो । सरदरमा एक जना व्यक्तिको मोलिक्युलर विधिबाट परीक्षण गर्दा २ हजार ३ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ । यो धेरैको संख्यामा परीक्षण गर्दा धेरै नै खर्च लाग्ने हुँदा अहिले धेरै ठाउँमा यो विधि पुराउन सकिएको छैन् । यदि मोलिक्युलर सबै स्थानमा गर्न सकियो भने क्षयरोग अन्यमा निकै सहयोग पुग्थ्यो । सरकारले यो कुरा बुझेको पनि छ । त्यसैले एकैपटक सबै स्थानमा मोलिक्युलर टेस्ट गर्न नसके पनि विस्तारै विस्तारै यसको संख्या बढाउँदै लाने योजनामा छौं र बढिरहेको पनि छ । पछिल्ला केही वर्षमा हामीले विस्तारै माइक्रोस्कोपीको स्थानमा मोलिक्युलर टेस्ट राखिरहेका छौं । अहिलेसम्म १२२ स्थानमा १२९ वटा जीन एक्सपर्ट मेशिन राखेर मोलिक्यलुर टेस्ट गरिरहेका छौं । यो संख्या विस्तारै देशभर बढाउँदै लाने हाम्रो योजना छ ।

क्षयरोग नियन्त्रणका लागि यहाँहरुको कार्यक्रम स्थानीय तहसम पुगेको छ त ?

हामीले विगत २ वर्षदेखि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत जसअन्तर्गत अहिले २५ वटा पालिकासँग सहकार्य गरेर काम गर्दैछौं । यसमा हामीले उक्त पालिकालाई क्षयरोग नियन्त्रणका लागि केही बजेट दिन्छौं । उहाँहरुले पनि केही बजेट छुट्याउनुहुन्छ । यसरी उहाँहरुले आफनो पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु तय गरेर योजना हामीलाई पठाउनुहुन्छ । त्यसरी काम भइरहका छन्। यो निकै प्रभावकारी पनि भएको छ । अब छिटै १ सय वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्नेछौं । र अबको ५ वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यसले स्थानीय निकायलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ क्षयरोग अन्त्य गर्नका लागि । अहिले देशभर ५ हजार ९७१ वटा डट्स केन्द्रहरु छन् । यसैगरी एमडीआर सेन्टर २२ वटा डीआर होस्टेल ६ वटा र डीआर होम एउटा रहेको छ । यसैगरी देशभर ७६० ठाउँमा माइक्रोस्कोपी सेन्छर छन् । ६६ जिल्लामा १३० वटा जीन एक्सपर्ट मेशिनबाट क्षयरोग परीक्षण भइरहेको छ ।

यति धेरै बिरामी उपचार बाहिर छन् । सरकारले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोगको अन्त्य लक्ष्य लिएको छ। सम्भव छ त ?

सन् २०३० मै अहिलेकै गतिमा मात्र काम गर्दा चाहिं नेपालबाट क्षयरोग अन्त्य हुन सम्भव छैन्। तर असम्भव भन्ने पनि हुँदैन । त्यसका लागि लगानी , प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु अहिलेको भन्दा धेरै गुणा बढाएर भने लान पर्छ । अहिलकैे गतिमा यति नै लगानीमा भने म सम्भव देख्दिन । तर अर्को कुरा के हो भने यस प्रकारको लक्ष्य लिएर काम गर्दा अलि बढी सिरिअस भएर काम चाहिं गरिन्छ । यसले झक्झकाइरहन्छ र काम पनि अलि बढी हुन्छ । क्षयरोगको पहिचानका लागि गरिने परीक्षणमा मोलिक्युलर टेस्ट गर्ने, समूदायमा गएर ठूलो समूहमा परीक्षण गर्ने, उपचारमा नआउनेको खोजी गर्ने, उपचारमा आएकाको उत्कृष्ट उपचारमा ध्यान दिने लगाउनका काम गर्न सकेमा सम्भव छ । अन्यथा भने गाह्रो छ । फेरि अन्त्य भनेको अहिले भइरहेको केसलाई ९० प्रतिशतले कम गर्ने हो त्यसमा शुन्यमै झार्ने भन्ने होइन । त्यसैले लागियो भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ । तर एक्लै दौडेर चाहिं हुन्न । सबैको साथ सहयोग र मुख्य राजनितिक इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ ।

अहिले क्षयरोग अन्त्यको ठूलो चुनौती केहो त ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उपचारमा नआएका बिरामी नै हुन्। त्यसपछि हामीले गर्ने टेस्ट पनि हो । मोलिक्युलर टेस्टहरु बढाउनुपर्ने हाम्रो चुनौती हो । यसले सही निदान गर्न सहयोग गर्छ । सही निदान भए मात्र सही रुपमा उपचार हुन्छ । त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ । अर्को कुरा जो पहुँचमा छैनन् वा यसबारे जानकारी छैन उनीहरुलाई जानकारी दिएर उपचारमा ल्याउनैपर्छ । कतिपय बिरामी प्राइभेट अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् उनीहरुको रेकर्ड हामीसँग छैन् । प्राइभेट अस्पतालमा पनि समन्वय गर्न जरुरी छ । यसको सुरुवात भने भएको छ । ठूला अस्पतालसँग कुरा गरेर त्यहाँ उपचार केन्द्र बनाउँदै छौं । यो सुरुवात तीन साता अघि ग्रान्डी अस्पतालबाट सुरु पनि गरेका छौं । अर्को कुरा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र २०५० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न औषधि प्रतिरोध क्षयरोग चुनौतीको रूपमा देखा परिरहेकोछ। औषधि प्रतिरोध क्षयरोगको नयाँ बिरामी वार्षिक २ हजार ९ सय जनाको दरले थपिएको तथ्यांक छ । यो ठूलो चूनौती हो । उनीहरुको उपचार असाध्यै जटिल र महंगो हुने गर्छ । यसैगरी २ हजार जति डीआरटीबीका बिरामी उपचारभन्दा बाहिर छन् । उनीहरु पनि चुनौती हुन् । नेपालमा प्रत्येक वर्ष १७ हजार बिरामीहरुको क्षयरोगको कारणबाट मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। याे पनि ठूलाे संख्या हाे । यसलाइ राेक्न जरूरी छ ।

क्षयरोग अन्त्यका लागि सरकारको वार्षिक लगानी कति छ ? पुगेको छ त ?

अहिले क्षयरोग अन्त्यका लागि गरिएको लगानीमा ४५ प्रतिशत फन्ड ग्याप छ । गत वर्ष सरकारले एक अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये ठूलो हिस्सा उपचार र औषधिमा जान्छ । क्षयरोगको परीक्षण देखि उपचार, औषधिसम्म सम्पूर्ण खर्च नि: शुल्क मात्र होइन् कडा खालका क्षयरोगीलाई मासिक ३ हजारका दरले पोषण भत्ता समेत दिने गरिएको छ । अन्य कार्यक्रम गर्न निकै अप्ठेरो हुन्छ । यसले पनि अन्य कार्यक्रममा समस्या भएको हो । यसमा लगानी बढाउनैपर्छ । क्षयरोग अन्त्य गर्ने भनेर प्रतिवद्धता गर्ने अनि लगानी नबढाउने हो भने कसरी सम्भव हुन्छ र ?