‘सामान्य प्रशासन’को अधिकार ‘स्वास्थ्य’ ले नपाएसम्म समायोजन टुंगिनेवाला छैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ

‘सामान्य प्रशासन’को अधिकार ‘स्वास्थ्य’ ले नपाएसम्म समायोजन टुंगिनेवाला छैन : प्रवक्ता श्रेष्ठ

अन्य समूहको समायोजन सकिएर कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा गइसकेका छन्। तर स्वास्थ्य समूहको समायोजन भने टुंगिनुको सट्टा झन् झन् बल्झिएको छ। समायोजन किन लम्बिरहेको छ भन्ने सेरोफेरोमा रही हेल्थ टिभी अनलाइनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेको थियो। श्रेष्ठले राखेका धारणा जस्ताको तस्तै–

हेर्नुस्, स्वास्थ्यको समायोजन अझै पूरा हुने संकेत नै छैन। अझ कहिले टुंगिन्छ भन्ने यकिनका साथ म भन्न सक्दिनँ। यो हाम्रो मन्त्रालयको कारणले भएको चाहिँ होइन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जबसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समायोजनको पूर्ण अधिकार दिँदैन तबसम्म यसको विवाद रहिरहन्छ।

यही नमिल्दो समायोजनले पूर्वी पहाडका स्वास्थ्य संस्था सबै स्वास्थ्यकर्मीविहीन बनेका छन्। पूर्वमा स्वास्थ्य विषय पढ्नेको संख्या नै कम रै’छ। जसले गर्दा कसैले पनि समायोजन फाराम भर्दा त्यहाँका लागि भरेनन्। जसले गर्दा अहिले अधिकांश स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्यकर्मीविहीन बनेका छन्। पूर्वका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्था पूरै खाली बनेका छन्। जसले गर्दा सेवा अवरुद्ध बनेको छ।

मलाई त समायोजनपछि कर्णाली खाली हुन्छ जस्तो लागेको थियो। तर कालिकोट जाजरकोट, जुम्ला जस्ता जिल्लामा खाली छैन। बरु दरबन्दी भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी भएका छन्। तर अहिले समस्या पूर्वी तराइमा बढी भयो।

काठमाडौं ललितपुर भक्तपुरको त कुरै नगर्नुस्। आवश्यकता भन्दा १० गुणा बढी स्वास्थ्यकर्मीले यहाँ माग फाराम भरेका छन्। अब उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि हो। सबैलाई सुगम चाहिएको छ। नेपालगञ्ज बुटवल, धनगढी पोखरा लगायतका सबै जिल्लामा पनि माग भन्दा बढी कर्मचारी भएका छन्। यी ठाउँमा दरबन्दी भन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई कसले तलब खुवाउने भन्ने अर्को समस्या छ।

सबैले तराई रोजे पहाड को जाने? स्वास्थ्य संस्था त खाली राख्न भएन अब ती खाली भएका संस्थामा करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर कर्मचारी नै नहुने अर्कोतिर कर्मचारी काम नपाएर बस्ने अवस्था आएको छ।

यदि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने हो भने हामी मिलाउन सक्थ्यौँ। तर अधिकार सबै सामान्यमा छ हामी त उही निवेदन लिने र बस्ने मात्र हो।

अब यतिसम्म भएको छ की विशेषज्ञ तालिम लिएका नर्स स्थानीयमा समायोजन भएर गएका छन्। डाइलासिसको तालिमप्राप्त नर्स गाउँपालिकामा गएर के सेवा दिने? जहाँ त्यो सेवा नै छैन त्यहाँ उसको समायोजन भएको छ। एकातिर तालिमप्राप्त नर्स नहुँदा सेवा रोकिने अवस्था छ भने अर्कोतिर विशेषज्ञ काम नपाएर यत्तिकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

डाक्टरको आवश्यकता प्रदेशका अस्पतालमा छ। रामेछापको अस्पतालमा डाक्टर नभएर काम रोकिएको छ तर त्यही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर छन्। अस्पतालमा छैनन्। अब के गर्ने? कतिपय अस्पतालमा ‘एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट’ नभएर शल्यक्रिया नै हुन सकेको छैन। यस्ता कुरा सामान्यले बुझ्दैन। यो अत्यधिक प्राविधिक र संवेदनशील सेवा हो। सामान्यले अन्य सेवा जस्तो ठानेर स्वास्थ्य सेवाको समायोजन गर्नु नै गलत भयो। हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ।

शुरुमै त्रुटि भयो सच्याउने क्रममा पनि त्रुटि भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्यले अहिले जति अधिकार र निर्देश दिएको छ, त्यसले काम नै हुँदैन। सामान्यको पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नदिएसम्म समायोजन टुंगिनेवाला नै छैन।