हेल्थ टिभी अनलाइन : धेरैले जेष्ठ नागरिकलाई अब उमेर भइसक्यो किन अधिकार चाहियो ? किन सेवा सुविधा चाहियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर व्यक्तिको सम्मान र अधिकार उमेरले निर्धारण गर्ने कुरा होइन यो त सबैको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । तर पनि धेरै जेष्ठ नागरिकले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार,गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सम्मान पाउन सकिरहेका छैनन् । यही विषयमा विज्ञहरुले गम्भीर चासो र चिन्ता गर्दै छलफल थालेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणालीमा प्रगति भए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि समर्पित, कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको आवश्यकता अझै कायम छ। जेष्ठ नागरिकका लागि समान अधिकार भन्ने माग नयाँ होइन। सन् १९४८ मै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा अर्जेन्टिनाले ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी घोषणा’ प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले, झन्डै आठ दशकपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा तयार गर्न अन्तरसरकारी कार्यसमूह गठन गरेको छ। यसले जेष्ठ नागरिक माथि हुने पूर्वाग्रह र भेदभावका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा अन्तरसरकारी कार्यसमूहका सचिव खालिद हसिनका अनुसार विद्यमान मानवअधिकार प्रणालीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवश्यकता र अनुभवलाई पर्याप्त स्थान दिइएको छैन् । जुन अन्यायपूर्ण छ । उमेर ढल्कँदै जाँदा हुने भेदभाव, वहिष्कारवादी व्यवहारलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता देखिंदैन र उनीहरुको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।

हसिनले ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरसरकारी बैठकअघि आयोजित ‘सी एण्ड राइट्स सत्रमा यी विचार व्यक्त गरेका थिए। उक्त सत्र ग्लोबल सेन्टर फर हेल्थ डिप्लोमेसी एन्ड इन्क्लुजन र सीएनएस ले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज सङ्गठनहरूको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो ।

उमेर ढल्कँदै जाँदा हुने भेदभाव, वहिष्कारवादी व्यवहारलाई गम्भीरताका साथ हेरिएको छैन । जसले गर्दा उनीहरुको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता देखिंदैन र उनीहरुको मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा सी एण्ड मिडिया राइट्सकी संयोजक शोभा शुक्लाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको बहिष्करण सधैँ अन्जानमा मात्र नहुने बताइन्। उनका अनुसार संरचनागत अवरोध, पूर्वाग्रह र पितृसत्तात्मक सोचले उनीहरूलाई नीतिगत छलफल तथा संरक्षणको दायराबाट बाहिर राखिरहेकाे छ । शुक्लाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सन् २००८ देखि हालसम्म १ लाख २४ हजार ५३९ भन्दा बढी सिफारिसमध्ये केवल ६८१ वटा मात्र ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइन्। यो कुल सिफारिसको केवल ०.५ प्रतिशत हो। यस तथ्याङ्कले विश्वव्यापी मानवअधिकार बहसमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार अझै कति पछाडि परेको छ भन्ने देखाउँछ, उनले भनिन ।

स्वास्थ्यको अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् जेष्ठ नागरिक

जेनेभास्थित ग्लोबल सेन्टर फर हेल्थ डिप्लोमेसी एन्ड इन्क्लुजनकी डेटा म्यानेजर र्‍याचेल रियलले ‘स्वास्थ्य तथा अधिकार वेधशाला’ Health and Rights Observatory को चर्चा गरिन्। यो निःशुल्क, सार्वजनिक तथा अन्तरक्रियात्मक मञ्च हो, जसले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिसहरूलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकहरूसँग जोड्ने काम गर्छ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित करिब २९ हजार सिफारिसमध्ये केवल १४४ वटा मात्र विशेष रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा केन्द्रित थिए। तीमध्ये करिब ९२ प्रतिशत सिफारिसलाई सरकारले समर्थन गरेको भए पनि यस विषयले पर्याप्त प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। जब ज्येष्ठ नागरिकहरू तथ्याङ्क र प्रतिवेदनबाटै हराउँछन्, तब उनीहरू नीतिगत प्राथमिकताबाट पनि बाहिर पर्छन्।

बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि किन आवश्यक छ ? 

ग्लोबल एलायन्स फर द राइट्स अफ ओल्डर पिपलकी सह अध्यक्ष रोज गाहिरेका अनुसार कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा रहेका कमीहरू हटाउन, सरकारका दायित्व स्पष्ट गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ। उनले भनिन्, “वृद्ध हुनु सार्वभौमिक कुरा हो, तर मर्यादा, सुरक्षा र सम्मानका साथ वृद्ध जीवन बिताउन पाउनु अझै सबैको वास्तविकता बन्न सकेको छैन।”

प्रस्तावित सन्धिले उमेरवाद र उमेरका आधारमा हुने भेदभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस्ता भेदभावले ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वतन्त्रता, रोजगारी, नीतिगत निर्णयमा सहभागिता तथा द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सुरक्षालाई प्रभावित गर्छन्। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव समान हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। लिङ्ग, अपाङ्गता, गरिबी, जातीयता, बसाइँसराइ र भौगोलिक अवस्थाजस्ता पक्षहरूले उनीहरूको जीवन र अधिकारलाई फरक–फरक ढङ्गले प्रभावित गर्छन्।

अफ्रिकामा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारसम्बन्धी कानुनी रूपमा बाध्यकारी क्षेत्रीय प्रोटोकल सन् २०२४ मा लागू भएको छ। यसले विश्वव्यापी सन्धि निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ। रोज गाहिरेले नयाँ विश्वव्यापी सन्धिले यस्ता विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

यसको मूल सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूका बारेमा उनीहरूको सहभागिताविना कुनै पनि निर्णय गरिनु हुँदैन, उनले थपिन ।

उनका अनुसार अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पहुँचयोग्य सेवाहरू पाउन कठिनाइ भोग्छन्। एचआईभीसँग बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक कलङ्क, स्वास्थ्य सेवाबीच समन्वयको अभाव र अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षाबाट प्रभावित हुन्छन्।

यसैगरी महिला अधिकारकर्मी डा पाम राजपुतले नागरिक समाजलाई सन्धि निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरिन्। उनका अनुसार नयाँ सन्धिले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ र भेदभावका एकअर्कासँग जोडिएका विभिन्न स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा मान्यता दिनुपर्छ। उनले ज्येष्ठ नागरिकहरू केवल हेरचाह पाउने व्यक्ति मात्र नभएको पनि उल्लेख गरिन्। उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र समाजमा योगदान अत्यन्त मूल्यवान् छन्। उनीहरूलाई आफ्ना अधिकारको माग गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पूर्ण अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।

जिम्बाब्वे र भारतका सामुदायिक प्रतिनिधिहरू तारिरो कुताड्जा र दक्षता पटेलले एचआईभीसँग बाँचिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती, सामाजिक कलङ्क र एक्लोपनप्रति ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालको सिनियर सिटिजन्स वेलफेयर एसोसिएसनकी संस्थापक अध्यक्ष ईश्वरी स्वाँरले युवाहरूको विदेश तथा सहरतर्फको बसाइँसराइका कारण दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै ज्येष्ठ नागरिक परिवारको सहयोग र आवश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। कमजोर कार्यान्वयन, अपर्याप्त बजेट र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँचले उनीहरूको अधिकारलाई थप कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

यसको विपरीत, इन्डोनेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा इमरान पम्बुडीले एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, समुदायमा आधारित दीर्घकालीन हेरचाह र अपाङ्गतामैत्री सेवाका उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले दिगो वित्तीय व्यवस्थापन, हेरचाहकर्तालाई सहयोग र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

छलफल कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले एउटै आवाज थियो, ‘ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकारलाई वास्तविक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि आवश्यक छ। मानवअधिकारको वास्तविक अर्थ तब मात्र पूरा हुन्छ, जब उमेर कसैलाई भेदभाव गर्ने, अदृश्य बनाउने वा समाजबाट अलग राख्ने बहाना बन्न पाउँदैन।’