नेपालमा एलोपेथी औषधि उत्पादन क्षेत्रको इतिहास बढीमा ३५ वर्षको छ। शुरुमा नेपालमा औषधि पनि बन्छ र, भनी प्रश्न गर्ने समयमा औँलामा गन्ने सकिने औषधि कम्पनी थिए। २०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपश्चात निजी स्वदेशी कम्पनी खुल्ने क्रम बढेको हो। यो नेपालमा औषधि उत्पादकको संख्या ६० को हाराहारीमा पुगेको छ।

जुन व्यवसायको शुरुवात पनि शून्यबाट नै हुने हो। व्यवसाय विस्तार हुने क्रममा बजारको प्रतिस्पर्धा, समयको माग अनि स्थापित मापदण्ड अनुकुल हुँदै जाँदा त्यसमा व्यावसायिकताको जलप लगाइने हो। जलपले मात्र पनि पुगेन भने आधुनिकता र व्यावसायिकताको समिश्रण बनाएर अगाडि बढ्ने हो।

यही प्राकृतिक नियमबाट नै नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरू अघि बढिरहेकै छन्। वन कार्यालयबाट जन्म भई आज औषधि व्यवस्था विभागका रूपमा स्थापित नेपालमा औषधि उत्पादन, भण्डारण, उपलब्धता, आयात निर्यात, उपलब्ध सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य उत्पादनहरूको गुणस्तर अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने पृथक नियामक निकायको इतिहास पनि ४२ वर्षको मात्र छ। यसले पनि विस्तारै विश्व स्वास्थ्य संगठनका स्थापित मापदण्डअनुसार नै सबै औषधि उत्पादकहरूलाई समेट्दै छ। यसबीचमा स्वदेशी औषधि विदेशमा समेत निर्यात भइसकेका छन्।

नेपालमा स्वदेशी औषधिले बजार ओगट्ने क्रममा अनेकौँ व्यवधान झेल्यो। हामीकहाँ हावी भएका भारतीय तथा बहुराष्ट्रिय औषधि कम्पनीसामु नेपाली औषधिको गुणस्तरको प्रश्न नतेर्सिएका होइनन, जो आजसम्म पनि बारम्बार आइरहन्छन्।

स्वदेशी औषधि उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरू सबै दूधले धोएका छन् र उनमा कुनै प्रकारको दोष छैन भन्ने मान्न सकिँदैन। विगतमा ‘सुडोइफेड्रिन’ काण्डमा केही स्वदेशी कम्पनीहरूको संलग्नता र सजाय भोगेको तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। विकृति नभएको क्षेत्र कहाँ होला र! बहुराष्ट्रिय औषधि उत्पादक कम्पनीहरू जो नेपालमा पनि बजार प्रबन्धन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि पटक पटक कारवाही भएको यथार्थ हामीलाई थाहा नै छ।

स्वदेशी कम्पनीको दोषलाई ढाक्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन। स्वदेशी औषधि कम्पनी खोलेर अन्य अवैधानिक स्रोतबाट कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन मात्र उद्यत रहेकाको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। के यति गर्ने नैतिकता नियामक निकाय, नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ वा उपभोक्ता हक संस्थापनार्थ खुलेका मञ्चमा छ त? सबै ‘डब्ल्युएचओ जीएमपी’प्राप्त उद्योगबाट उत्पादित नेपाली औषधीहरू उत्तिकै गुणस्तरीय छ भनिन्छ। के व्यवहारमा त्यस्तो छ त? छ भने एउटा कुरा, नत्र विश्वस्त हुने दरिलो आधार नभेटिए सर्टिफिकेट दिने र आवधिक रूपमा नियमन गर्ने निकायको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?

१०\१५ वर्षअघिको कुरा, त्यतिबेलाको स्थापित नेपाली कम्पनीहरूमा बजार प्रबन्धनमा काम गर्ने म्यानेजर साथीहरूलगायत कम्पनीका निर्देशकहरूको मुखबाट निस्किने एउटा समान वाक्य के थियो भने, ‘हाम्रा औषधिहरू कुनै पनि विदेशी उत्पादन भन्दा गुणस्तरमा कम छैनन्। कृपया विश्वास गरिदिनुहोस्।’ त्यसो भन्ने केही साथीहरू समयको बहावसँगै अहिले ‘सुपर’मार्फत ‘डीडीए’बाट केही विदेशी ब्राण्डहरू ल्याएर बजार प्रबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ।

केही खाद्यमा दर्ता गरेर औषधिजन्य ‘न्युट्रासुटिकल्स’हरू ल्याएर सुपरमार्फत बजार प्रबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ। केही भने अझै स्वदेशी कम्पनीमै निरन्तर बजार प्रबन्धनमा हुनुहुन्छ। हाल आएर राष्ट्रले जब जब आफ्ना स्वदेशी औषधि उत्पादक र उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत गृहकार्य गर्छ वा नीति अवलम्बन गर्छ, त्यतिवेला नेपालीमा र हाल ‘डीडीए\भ्याट’मा दर्ता गरेर विदेशी औषधिको बजार प्रबन्धनमा लागेका साथीहरूको वक्तव्य सुनिन्छ, ‘नेपालमा डब्ल्युएचओ जीएमपी सर्टिफिकेट २०६५ सालमा कैयौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता चोक चोकका चिया पसल र पान पसलमा खरिद गरेसरी नै पाइन्छ।’

यदि यो कुरा सही हो भने डीडीएको नैतिकता खोइ? उहाँहरू अझ भन्दै हुनुहुन्छ, ‘नेपालमा खाली जिलेटिन ल्याएर क्याप्सुल भर्ने त हो।’ यदि यो कुरा सही हो भने हिजो उहाँहरूले काम गर्दा विश्वस्तरीय देख्ने अनि आज कसरी न्युनस्तरीय कसरी भयो? यही हो उहाँहरूको नैतिकता? के नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीमा काम गर्ने अधिकांश नेपाली फर्मासिस्टहरू ‘फर्मुलेसन’ गर्नै सक्दैनन् त? खाली जिलेटिनमा मात्र भर्ने हो भने त उनीहरूको विज्ञता र नैतिकता के?

लगभग चार दशक लामो यात्रामा पनि देशमा भएका यति धेरै औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई समयसापेक्ष विश्व मापदण्डअनुसार ल्याउन नसकेको हो भने राज्यको नैतिकता के? होइन सबै उक्त मापदण्डअनुसार आइसकेको भए नागरिकलाई भ्रमित पार्ने अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने ती व्यक्तिहरूलाई सजायको दायरामा ल्याउन नसक्ने नियामक निकाय र राज्यको नैतिकता के? आज स्वदेशी औषधि उत्पादनप्रति ‘विष वमन’ गर्दै हिँड्ने साथीहरू केही वर्षपछि ‘हामीले त नेपाली औषधि उद्योग खोल्यौँ है भन्दै आए भने के भन्ने?

हामी देश समृद्ध बनाउने अभियानमा छौँ। देश एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुक बन्न लागेको तथ्यांक हामीले दिनहुँ हेरिरहेका छौँ। अनि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरी देश समृद्ध बन्छ कसरी?

शुरुवातको बेलामा त मापदण्ड पूरा भएन होला तर स्वदेशमै सिटामोल बनाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू आज विश्वस्तरीय मापदण्डमा आइसकेका छन्। ‘त्यो देशमा पनि औषधि बन्छ र! भन्ने प्रश्नमा ‘हो नेपालमा पनि औषधि उत्पादन हुन्छ’ भन्ने उत्तर दिएकोमा र यसैमा भविष्य छ है भनेर उत्प्रेरणा जगाएकोमा धन्यवाद दिन सक्ने नैतिकता खोइ त हामीसँग?

विश्वभर एउटा स्थापित मान्यता के हो भने काम गर्न खोज्नेले नै गल्ती गर्छ। त्रुटिका लागि कारबाही गर्ने हो। बारम्बार गल्ती दोहोर्याउँछ वा सोच नै बेइमानीको राख्छ भने उक्त उद्योग नै खारेज गर्ने हो। यति सामान्य मान्यता जान्दाजान्दै पनि यो देशमा नियामक निकाय र स्वयं राज्यले यसलाई स्थापित गर्न नसक्दा आम जनताको नजरमा, औषधि ‘प्रेस्क्राइब’ गर्नेको नजरमा स्वदेशी औषधिको गुणस्तरप्रति शंका उब्जिरहेको छ। यसलाई चिर्न अत्यन्तै जरुरी छ।

आज हेरौँ, औषधिजन्य न्युट्रासिटिकल्स उत्पादनहरू खाद्यमा दर्ता भएर धमाधम बजारमा आइरहेका छन्। यी उत्पादनलाई डीडीएले दर्ता नदिएका कारण खाद्यमा दर्ता भएर आइरहेका छन्। चाउचाउ, बिस्कुट, दूध र चकलेट आदिको त खाद्यले उचित रूपमा नियमन गर्न नसकिरहेको परिवेशमा यी उत्पादनहरू डीडीए नभएर खाद्यले हेर्नुको औचित्य बुझ्न सकिँदैन।

विशेष डोजअनुसार र अवधि अनुसार अनुपात मिलाएर मात्र बिरामीले खानुपर्ने हो त्यस्ता उत्पादनहरू पनि ‘ओटीसी’का रुपमा आम बजारमा छरिँदा यदि डोज बिगारी आफूखुशी बढी या कम प्रयोग गर्दा बिरामीमा प्रतिकूल असर पर्यो भने जिम्मेवार को?

जनताले पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको शंका नै छैन। चाहे बहुराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय सबै सबैमा लागू हुने कुरा हो यो। देशभित्रै उत्पादित औषधिहरू विश्वस्तरका छन् भने आफ्नै उत्पादनमा जोड दिँदा किन कसैको टाउको दुखाइको विषय बन्नु पनि हुँदैन।

अन्त्यमा सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट अधिकतम सकारात्मक सोच, नैतिकता एवं दूरदर्शिताका साथ प्रस्तुत हुने हो भने नेपालको औषधि उत्पादन जगत उज्वल भविष्यउन्मुख हुनेछ। बिस्तारै विदेशी कम्पनीहरूको बजार शेयर स्वदेशी कम्पनीले ओगटी विदेशी कम्पनीमा रोजगारी गरिरहेका साथीहरू पनि अटाउने वातावरण बन्छ।