हेल्थ टिभी अनलाइन : नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि भएतापनि गुणस्तरिय सेवा र जनशक्ति टिकाउने सवालमा विरोधाभास सिर्जना गरेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिगेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको ‘दि प्राइभेटाइजेशन पाराडक्स’ नामक रिपोर्टले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा किरणराज पाण्डे, आइआइडिएसका अनुसन्धान प्रमुख उत्तम शर्मा, डा डेभिड मकोय लगायतका विज्ञ सम्मिलित अध्ययनमा नेपालको चिकित्सा शिक्षाको वर्तमान अवस्था र यसका जटिलता समेटिएको छ । अध्ययमा सन् १९९० मा चिकित्सा शिक्षामा नीजि क्षेत्रका लागि बाटो खोल्दा नेपालमा चिकित्सकको अभाव हटाउने र विदेश पढ्न जाने नेपाली रकम जोगाउने उदेश्य राखेतापनि अहिले त्यसले कयौँ विरोधाभास उब्जाएको उल्लेख छ।

अध्ययन अनुसार, हाल नेपालमा छिमेकी मुलक भारत र बंगलादेशमा बढी चिकित्सकको घनत्व छ । नेपालमा हाल प्रति १० हजार जनसंख्यामा चिकित्सकको सङख्या १०.९ पुगेको छ । यो संख्या छिमेकी मुलुकहरू भारत ९.५५ र बंगलादेश ७.२२ को तुलनामा बढी हो । तर, सन् २००४ मा नेपालमा चिकित्सकको सङखा प्रति १० हजारमा २.१ मात्र थियो । विगत २० वर्षमा यो संख्या पाँच गुणाले वृद्धि भएको हो।

अध्ययनले नेपालमा चिकित्सकको सङख्या बढ्नुको मुख्य कारण नीजि क्षेत्रको लगानी मानेको छ। किनकि, सन् १९९१ यता देशमा मेडिकल कलेजको सङख्या एक बाट २८ पुगेको छ, जसमा १६ निजी र १२ वटा सार्वजनिक शिक्षण संस्था रहेका छन् । नीजि मेडिकल कलेजको सङख्या बढेसँगै अहिले ८२ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका छन् । जबकी सन् १९९७ मा यो सङख्या १७.२ प्रतिशत ११६ मध्ये २० जना थियो । बाँकी चिकित्सक भारत, रुस, बंगलादेश, चीन र पाकिस्तान लगायतका देशबाट पढेर आएका थिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य सेवा विज्ञ तथा अध्ययनका प्रमुख डा पाण्डेले चिकित्सा शिक्षामा नीजि क्षेत्र प्रवेश गरेसँगै जनशक्ति उत्पादनमा सङख्यात्मक वृद्धी भएतापनि त्यसले गम्भिर विरोधाभास देखाएको बताए । उनका अनुसार, नेपालमा उत्पादन भएकाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले विदेश पलायनका लागि अनुमति लिदाँ राज्यको अर्बौको लगानी खेर गएजस्तै भएको छ ।

सन् २०२३ र २४ को तथ्यांक अनुसार दुई हजार ६९२ नयाँ डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् । तर, विदेश जान आवश्यक पर्ने गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिनेको संख्या दुई हजार ५१८ छ । नेपालमा ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ महँगो शुल्क तिरेर पढेका विद्यार्थीहरू स्वदेशमा उचित अवसर र सुरक्षा नपाउँदा आर्थिक भारको कारणले पनि अमेरिका, बेलायत वा खाडी मुलुक पलायन भइरहेको डा पाण्डेले बताए।

त्यस्तै, मेडिकल अध्ययन गरेकामध्ये ८८ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन खर्च उठाउनकै खातिर सहरमा मात्रै बस्न चाहने प्रवृत्तिले गर्दा काठमाडौँमा डाक्टरको थुप्रो लाग्ने तर दुर्गमका अस्पताल रित्तै हुने अवस्था यथावत रहेको रिपोर्टले उजागर गरेको छ। “निजी लगानीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता बढाएर राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ बचत गरिदियो, तर यसले गुणस्तर र न्यायोचित वितरणमा ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ” डा। पाण्डेले थपे, “चिकित्सा शिक्षाको मुख्य लक्ष्य डाक्टरलाई जागिर दिलाउनु वा विदेश पठाउनु मात्र हुनुहुँदैन, त्यसैले अब डाक्टरहरूको संख्या मात्र थप्ने होइन, उनीहरूलाई देश र जनताको आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न जरुरी छ।”

रिपोर्टका अनुसार, निजी क्षेत्रले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा ठूलो पुँजी परिचालन गरेको छ। १६ वटा निजी मेडिकल कलेजमा शेयरधनीका ८.१५ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी छ भने बैकंले २१.९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यी संस्थाको जग्गा र भौतिक पुर्वाधार लगायतका कुल सम्पत्ति ५७.८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ ।

डा पाण्डेका अनुसार, हाल निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत १८४० जना एमबीबीएस विद्यार्थीलाई सरकारी कलेजमा जस्तै राज्यकोषबाट शिक्षण शुल्क उपलब्ध गराउनुपरेको भए त्यसको आर्थिक भार निकै ठूलो हुने थियो। हाल सरकारी मेडिकल कलेजमा प्रति विद्यार्थी करिब २७ लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क सोधभर्ना गरिन्छ । हालको यही दरलाई आधार मान्दा, एक हजार ८४० विद्यार्थीको अध्ययनका लागि मात्रै सरकारले वार्षिक करिब ४.९७ अर्ब ९झन्डै ५ अर्ब० रुपैयाँ थप व्ययभार बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यसले के स्पष्ट पार्छ भने निजी क्षेत्रले राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च जोगाउनुका साथै वार्षिक रूपमा हुने ठूलो शैक्षिक अनुदानको बोझबाट समेत सरकारलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ” डा पाण्डेले भने।

अध्ययनले औँल्याएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार, सरकारी मेडिकल कलेज अध्ययन गरेकाको सफलता दर ८८।७ प्रतिशत हुँदा निजी कलेजको ७३.०६ प्रतिशत मात्रै छ । अझ डरलाग्दो तथ्य के छ भने, सन् २०२५ र २०२६ को बीचमा मात्रै लाइसेन्स परीक्षामा २,१८० पटक विद्यार्थी फेल भएका छन् । यसमा एक पटक भन्दा बढी फेल हुने बितार्थी पनि समावेश छन् । यसरी फेल हुने विद्यार्थीको मात्रै करिब ४.५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शिक्षण शुल्क र उर्जाशील समय खेर गइरहेको डा। पाण्डेले बताए। यो घाटालाई अध्ययनले  ठूलो सामाजिक र आर्थिक नोक्सानीको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

डा पाण्डेले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि डा अनूप सुवेदी र अर्शशास्त्री डा विस्वास गौचन सम्मिलित प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम भएको थियो ।