हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : जनसंख्या र विकासका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपीडी) सम्पन्न  भएको ३० वर्ष हुँदैछ । यो ३० वर्षको अवधिमा नेपालमा महिला अधिकार, दिगो विकास, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विषयमा भएका प्रगति र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ ।

आइतबार ललितपुरमा  संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष नेपाल (यूएनएफपिए) ले आइसीपीडी ३० वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपालमा कस्ता खालका प्रगति भएका छन् र  चुनौती कस्ता छन् भन्ने विषयमा मिडियासँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै यूएनएफपिएकी नेपाल प्रतिनिधि वन योङ होङले ३० वर्ष अघि उठेको कुरा प्रजनन स्वास्थ्यलाई अझै पनि महिलाको मात्र विषय भनेर ठान्ने गरेको गुनासो गरिन। । उनले महिलाले कुन उमेरमा विवाह गर्ने, कति बच्चा जन्माउने, कुन समयमा जन्माउने जस्ता कुरा नितान्त महिलाको मात्र विषय नभएर यो उनका श्रीमान, परिवार, समाज र देशकै विषय भएको बताईन । उनले जबसम्म यसलाई देशकै एउटा महत्वपूर्ण सरोकारको विषय हो भनेर बुझिंदैन तबसम्म यसमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने बताईन ।

यसैगरी कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषको उच्चस्तरीय आयोगकी सदस्य समेत रहेकी बन्दना राणाले नेपालले आईसीपीडीमा मुख्य तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर ती क्षेत्रमा सुधार ल्याउने भन्दै हस्ताक्षर गरेको बताईन् । ती विषयहरुमा मुख्य तीन शुन्य रहेका थिए । तीन शून्य अर्थात, परिवार नियोजनका साधनसम्म पहुँच नभएका महिलाको संख्या शून्य, रोक्न सकिने मातृ मृत्युदर शून्य र लैंगिक आधारमा हुने हिंसालाई शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

यी विषयहरुमा धेरै नै प्रगति भएको भन्दै अझ प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन आउनु ठूलो उपलब्धी भएको जिकीर गरिन् । यसैगरी मातृ मृत्युदरमा पनि विस्तारै कमी हुँदै गएको उनले उल्लेख गरिन । उनले भनिन, ‘यति भन्दैमा अब केही गर्न नपर्ने भन्ने होइन । थुप्रै कुराहरु अझै पनि सुधार गर्न सकिएको छैन्। महिला विरुद्धको हिंसा फरक फरक ढंगमा आइरहेका छन्, असुरक्षित गर्भपतनको त्यस्तै समस्या छ । गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु बाँकी रहे पनि ३० वर्षमा हामी सन्तोषजनक अवस्थामै छौं उनले थपिन ।’

कार्यक्रममा जनसंख्याविद डा योगेन्द्र गुरुङले राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएका विविध असमानता तथा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए ।