प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गोविन्द केसीको १५औं अनशन तोड्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना गर्न संसदलाई आग्रह गर्नसक्ने भए पनि आदेश भने दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री  ओलीले डा. केसीसँग भएका सम्झौता पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भए पनि संसदको सर्वोच्चतामाथि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए। संसदमा शुक्रवार सांसदहरूसँगको सवाल जवाफका क्रममा कांग्रेस सांसद गगन थापाको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले सार्वभाैम संसदले गर्ने निर्णयबारे आफूले केही गर्न नसक्ने तर्क गरे।

कांग्रेस सांसद थापाले केसीको १५औँ अनशन तोड्ने क्रममा भएका सम्झौतालाई सरकारले बदलेको र ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसक्यो भनेर कुतर्क गरेको बताएका थिए। ‘सहमति बदलियो भन्ने चिन्ता होइन प्रधानमन्त्रीको बोली पूरा भएन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री व्यक्ति भन्दा संस्थाप्रतिको विश्वास गर्ल्यागुर्लुम ढल्ने चिन्ता भएको छ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री  ओलीले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संस्थालाई आफूले आग्रह गरे पनि आदेश दिन नसक्ने तर्क गरे। ‘तत्कालीन समयमा निकासका लागि जसरी हुन्छ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था थियो सम्झौता गर्यौँ’उनले भने, संसदीय समितिमा विधेयक बनेर संसदमा पुगेको छ। त्यसैले निर्णय गर्नेछ।’

संसदको सर्वोच्चतालाई मान्ने कि व्यक्तिको हठलाई मान्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर भएकाे उनले बताए। गोविन्द केसीसँग यसअघि पनि थुप्रै पटक वार्ता भएको भन्दै उनले प्रश्न गरे,’एकजना अनशन बसेपछि तथ्य, तर्क, कानुन र संविधान आदिले काम नगर्ने र एकजनाको अनशन सर्वोपरि हुने हुन्छ?

अनशन बसेको भरमा जे पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताले कालान्तरमा संसदको सर्वोच्चता के हुने भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए।