काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेकाे हाे।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पारित भएको विधेयकमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति भने तोडिएको छ। कांग्रेसले भने डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित हुनुपर्ने भन्दै विपक्षमा मत दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ। साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पूरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ। यो प्रावधान डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमतिका आधारमा राखिएको हो।

सम्बन्धन लिइसकेका र मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू नहुने भएको छ। उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने भनिएको छ। यो निर्णय डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिसविपरीत हो।

माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो तर, यो सहमतिले उपत्यकाबाहिर पनि ८\९ वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको नेकपाका सांसदहरूको भनाइ छ।

यो विधेयकअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन्।

विधेयकमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ।