काठमाडौं : सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थाका ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने कार्यक्रम शुरु गरेको छ।

यसअघि गर्भवती तथा सुत्केरीको ज्यान जोखिममा हुँदा आर्थिक अवस्था सबल हुनेका आफन्तले आफ्नै खर्चमा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पताल लैजाने गरे पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले समयमै उपचार नपाउँदा सुत्केरीले  ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो।

प्रसव अवस्थामा आउने जोखिम कम गरी मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गर्ने भएको हो ।

यसका लागि सरकारले ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाइ उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरिसकेको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाइ उद्धार गरी सरकारले तोकेको अस्पतालमार्फत गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।

कार्यविधि लागू भएसँगै दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ३४ जिल्लामा हवाई उद्धारका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्लामा कार्यक्रम लागु हुनेछ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको थामपालधाप पाँचपोखरी, हेलम्बु र जुगल गाउँपालिका, धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका, गोरखाको सुलिकोट, आरुघाट, सिरानचोक, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिका, बागलुङको ढोरपाटन, गलकोट र जैमुनी नगरपालिका तथा बडिगाड, निसिखोला, बरेङ, ताराखोला, काँठेखोला र तमानखोला गाउँपालिका भित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको आपतकालीन हवाइ उद्धार गरिनेछ।

हवाइ उद्धार कार्यक्रमका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हवाइ सेवा प्रदायकसँग सेवा लिन सकिने जनाइएकाे छ।