काठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य सस्थाका सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन हुन थालेका छन्। भूकम्प गएको चार वर्षपछि बल्ल पाल, टेण्ट र छाप्रोमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य भवनको अस्थायी पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ३१ जिल्लाका करिब एक हजार १०० स्वास्थ्यका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। भत्किएका ती अधिकांश संरचनाको मर्मत तथा अस्थायी भवन (प्रि फ्याब) निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। अस्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्थायी संरचनाका कार्य अगाडि बढेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीले पालमुनि स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्दा अत्यन्त कठिनाइ झेल्दै आएका थिए। बिरामीले सास्ती पाइरहेका थिए। परामर्शदाताको ढिलासुस्ती, ठेकेदारको कम्पनीको लापरवाही, सहयोगी राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका आ–आफ्नै स्वार्थ, पुनर्निर्माण गर्न मापदण्डअनुसारका जमीन अभाव, जमीनको स्वामित्वसमेत नहुनुजस्ता कारणले अस्थायी भवन तयार हुन लामो समय लागेको थियो।

मन्त्रालयले गत वर्षदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिको स्वास्थ्य सस्था पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापना प्रतिवेदन २०७५’ मा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्था छाप्रो, टेण्ट र पालमुनिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्था पाल, टेण्ट र छाप्रोमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ ।’ तर भूकम्पले क्षति पुगेका १०० स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत कार्यमा अझै ढिलासुस्ती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ४०० र प्रभावित १७ जिल्लाका १३५ स्वास्थ्य संस्था पूर्णरुपले क्षति पुगेको थिए । तीमध्ये अति प्रभावित जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत, अस्थायी प्रि–फ्याव संरचना तथा केहीको त स्थायी संरचनाको पुनःनिर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।

भूकम्पमा परी १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको अकालमा मृत्यु भएको थियो । भूकम्पपश्चात् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चार हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन भएका थिए । भूकम्पपछि तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको स्वास्थ्य सेवाको पुनःस्थापना गर्न करिब १४ अर्ब रूपैयाँको प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

भूकम्पले क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था अस्थायी तथा स्थायीरुपमा पुनःनिर्माण गर्न सरकारले हालसम्म ७० वटा विभिन्न सहयोगी संस्थासित सम्झौता गरेको छ। तत्काल सेवा सञ्चालन, मर्मत, प्रि–फ्याब तथा स्थायी भवन निर्माण तथा चिकित्सकीय उपकरण सहयोग सम्झौताभित्र रहेका थिए।

औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, पोषण, खानेपानी, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजनलगायतका क्षेत्रमा सम्झौता भएका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए। अर्कोतर्फ जापान सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा प्रसूति तथा वीरअस्पतालको भुइँतलाको कार्य सम्पन्न भएका छन्। जर्मन बैक केएफडब्लुको सहयोगमा गोरखा, रामेछाप, दोलखा र रसुवा जिल्ला अस्पतालको स्थायी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताइएको छ।