काठमाडाैं :  प्रजनन अधिकारको अभियान सन् १९६० को दशकबाट शुरु भएयता नेपाल लगायत धेरै मुलुकका लाखाैँ महिलाले आफ्नो शरीर र भविष्यबारे स्वयं निर्णय लिन सक्ने अवस्था भए पनि यौन तथा प्रजनन अधिकारको प्रवर्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको ल्याइरएकाे छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को नयाँ प्रतिवेदन‘विश्व जनसंख्या स्थिति २०१९’ मा अधिकार र विकल्प छनोटको यो यात्रामा महिला र किशोरीले धेरै आर्थिक र सामाजिक चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ।

सन ्१९९४ मा भएको जनसंख्या र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालसहित १७९ राष्ट्रहरुले बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गराउने प्रतिबद्धता गरेको २५ वर्ष पुगेको छ।

सन् १९६९ मा यूएनएफपीए स्थापना भएपछिका ५० वर्षमा धेरै उपलब्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तथापि अझैपनि प्रजनन स्वास्थ सेवा धेरै महिलाको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। नेपालमा अझै पनि प्रत्येक चार विवाहित महिलामध्ये एक जनामा परिवार नियोजनको अपरिपूर्त माग रहेको र आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर
४३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३९ रहेको छ।

नेपालमा भर्खरै लागु गरिएको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ ले प्रजनन अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारको श्रेणीमा राखेको छ । किशोरकिशोरी लगायत जोखिममा रहेका समूहको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने भनी ऐनले लिएको लक्ष्य सराहनीय भएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘विगतको तुलनमा परिवार नियोजनका साधनहरुको उपलब्धता आज फराकिलो भए पनि बहुसंख्यक महिलाको पहुँचमा परिवार नियोजनका साधनहरु अझै नभएकाे यूएनएफपीएको कार्यकारी निर्देशक डा. नटालिया कनेमले बताए।

‘पहुँचको अभावका कारण महिलाले आफ्नै शरीरको निर्णय आफैँ लिन पाएका छैनन्। गर्भधारण जस्तो प्रजनन अधिकारको मुलभूत निर्णय पनि कहिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरूको नियन्त्रणमा छैन’, ‘उनले भने कालन्तरमा उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा र आयआर्जनका कुरामा समेत असर गरिरहेको छ।’