काठमाडौं : तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिई काममा फर्किन सरकारले चिकित्सकहरूलार्ई अपिल गरेको छ।

सोमबार विज्ञप्ति निकाली स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो अपिल बेवास्ता गरी आन्दोलन जारी राखे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र अन्य प्रचलित कानुन प्रयोग गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। ‘आम नेपालीले तिरेको करबाट ठूलो धनराशि खर्चगरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकहरूले नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्नु परम कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले सरकारी चिकित्सक संघले उठाएका मागहरूलाई लिएर पटक पटक भएको विर्ताका अधिकांश बुँदाहरूलाई ग्रहण गरी वृत्ति विकाससँग जोडिएका सबै विषयलाई प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा समावेश गरेको जनाएको छ। ‘नेपालको संविधान बमोजिम विगतमा केन्द्रीकृत अधिकार, संगठन र साधन स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत हस्तान्तरण भइरहेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसै अनुरू सबै निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन २०७५ बमोजिम समायोजन गर्ने कार्य भएको हो।’

काठमाडौं उपत्यका र केही ठूला शहरमा केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप चिकित्सकहरूको पनि समायोजन जरुरी भएको सरकारले जनाएको छ। आन्दोलन स्थगन नगरी सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्पूर्ण असरको जिम्मा आन्दोलनकर्ता चिकित्सकहरूको नै हुनेतर्फ सचेत गराइएको छ।