काठमाडौं :  स्वास्थ्यकाे अति संवेदनशील क्षेत्र खोपसम्बन्धी दरबन्दी कटौती नगर्न स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीले उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेट गरी खोपसित सम्बन्धित दरबन्दी कटौती नगर्न माग गरेका हुन्।

संघीय संरचनाअनुसार हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कर्मचारी संरचनामा खोप कार्यक्रमसित सम्बन्धित दरबन्दी कटौती गरेको थियो। हालको संरचना बालस्वास्थ्य महाशाखा परिवार कल्याण महाशाखामा गाभिने भएकाे हाे।

‘खोप शाखामा खोप सुपरभाइजर, कोल्ड चेन अधिकृत, मेकानिकल इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, अ‍ौषधि व्यवस्थापकलगायतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ’, बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप अधिकृत भरत भण्डारीले भने, ‘यसको हेरफेर र कर्मचारी कटौती गर्दा खोप भण्डारणदेखि वितरणसम्मलाई असर पार्छ।’

२०४८ सालको दरबन्दी अनुसार चलेको खोप शाखाका कर्मचरी कटौती हुँदा खोप कार्यक्रम सफल बनाउन निकै कठिनाइ हुने खोप सुपरभाइजर अधिकृत ओपप्रसाद उपाध्यायले बताए।  २०३५ को दरबन्दीलाई २०४८ मा पुनरावलोकन गरी वृद्धि गरिएको थियो।

‘एकातिर खोपमा दक्षता भएका कर्मचारी अन्त जाँदा यता जनशक्ति अभाव हुन्छ’, उपाध्यायले भने, ‘अर्को शाखामा भने जस्तो काम गर्न नसक्दा कर्मचारीको मनोबल घट्नेछ। दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा भएका अनुभवी दरबन्दी कटौती गर्नु विडम्बना भएकाे उनले बताए।

नेपालमा २०२४ मा पहिलो पटक विफर उन्मूलन कार्यक्रम लागू भएको थियो । यसको १० वर्षपछि २०३४ मा विफर उन्मूलन भएपछि २०३५ मा विस्तारित खोप कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो । बालबालिकालाई तीन वटा खोपबाट शुरु भएको खोप कार्यक्रम हालसम्म आइपुग्दा ११ प्रकारका खोप लगाइन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको मापदण्डअनुसार खोप भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्छ। खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन खोप ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनमा छ।