हेल्थ टिभी अनलाइन : सामान्यतया मानिसको उमेर बढ्दै गर्दा उनीहरुको इच्छा, चाहना र आवश्यकता तथा अधिकारकाबारेमा त्यति वास्ता गरेको पाइँदैन । चाहे त्यो विकसित देशमा होस् वा कम विकसित देशमा जेष्ठ नागरिक खासै प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन । यही विषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा भएको Women Deliver 2026 अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा यस विषयमा छलफल भएको छ ।

She & Right को Legally binding treaty for development justice for older persons सेसन अन्तर्गत उक्त छलफल भएको हो । सेसनमा आफना कुरा राख्दै वक्ताहरूले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले विश्वभर बढ्दो उमेर विभेद सामाजिक असमानता, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, आर्थिक असुरक्षा तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघस्तरमै बाध्यकारी कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका हुन्। वक्ताहरूले हालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संरचनाले ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, कानुनी पहुँच, हेरचाह तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि आवश्यक रहेको समेत जिकीर गरे ।

छलफलमा विशेषगरी ज्येष्ठ महिला, आदिवासी समुदायका ज्येष्ठ व्यक्ति, अपांगता भएका नागरिक तथा वृद्ध व्यक्तिले दोहोरो र बहुआयामिक विभेद भोगिरहेको विषय उठाइएको थियो।

Dr Mabel Bianco, noted feminist leader and founder, Foundation for Studies and Research on Women (FEIM) and 2024 Director for Latin America and the Caribbean, International Federation of Ageing (IFA) ले ज्येष्ठ महिलाहरूले जीवनभर लैङ्गिक असमानता, गरिबी र विभेदको असर भोग्नुपरेको बताइन्। उनले उमेरसँगै महिलामाथि हुने विभेद अझ गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ व्यक्तिको अधिकारलाई मानव अधिकारकै रूपमा कानुनी मान्यता दिन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले विशेषगरी ज्येष्ठ महिलाको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। साथै, उमेरवाद र लैङ्गिक विभेद अन्त्य नगरी विकास न्याय सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

यसैगरी Dr Pam Rajput, Emeritus Professor, Panjab University, India, and former Chairperson of Government of India’s High-Level Committee on the Status of Women ले भारतसहित दक्षिण एसियामा ज्येष्ठ नागरिक, विशेषगरी महिलाले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बहिष्करण भोगिरहेको बताइन्। उनले वृद्धावस्थालाई केवल “निर्भरता” को रूपमा मात्र हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै ज्येष्ठ व्यक्तिहरू अनुभव, ज्ञान र नेतृत्वका महत्वपूर्ण स्रोत भएको समेत उल्लेख गरिन्।

डा राजपुतले विकास नीतिहरूमा ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने समेत धारणा राखिन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिले सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो।

सेसनमा बोल्दै Dr Imran Pambudi, Director of Vulnerable Groups Health Services, Ministry of Health, Indonesia ले इन्डोनेसियाजस्ता विकासशील मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा ठूलो चुनौती बनेको बताए। उनले उमेर बढ्दै जाँदा दीर्घरोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक एक्लोपन तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको समस्या बढिरहेको उल्लेख गरे। डा पाम्बुडीले सरकारहरूले डेभलपमेन्ट जस्टिस प्राथमिकतामा राख्दै समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा समावेशी नीतिमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारलाई बलियो संरक्षण दिनुका साथै सदस्य राष्ट्रहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम सुधार गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।

यसैगरी महिला अधिकारकर्मी तथा सी एण्ड राइट्स की संयोजक शोभा शुक्लाले उमेरका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको जिकीर गरिन । वक्ताहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल हेरचाह चाहिने समूह का रूपमा नभई अनुभव, ज्ञान र नेतृत्व बोकेको समुदायका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।