हेल्थ टिभी अनलाइन : चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औं बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउन सिफारिस गर्ने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई तोकेको निर्वाह भत्ता दिने भएका छन्।

मेडिकल कलेज संचालकहरुले स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाह भत्ता सरकारले तोके बमोजिम दिन नसकिने बताउँदै आएका थिए । उनीहरु यही मागमा अडानमा बसेपनि आयोगले सिट संख्या र शुल्क बढाउने कुरामा लचिलो भएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिट संख्या र शुल्क दुबै बढाउन सहमति गरेका छन्। त्यसका लागि छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढ्ने बाटो पनि खुला भएको छ ।

आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय अनुसार दिने बताएका छन्। आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नै भत्ता दिने निर्णय भएको हो।