हेल्थ टिभी अनलाइन : अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिए लगत्तै महिला अधिकार तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा सिधै प्रहार गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिनेदेखि अमेरिकी सरकारबाट दिइने स्वास्थ्यका अधिकांश सहायता कार्यक्रम रोकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वभरका महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा चाहिने महिलाहरुमा पर्न गएको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । नेपालमा पनि प्रजनन स्वास्थ्य विशेष गरी, गर्भपतन सेवा, परिवार नियाेजन, पोषण कार्यक्रम जस्ता सहायतामा चल्ने कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । खासगरी रोक्नै नमिल्ने गर्भपतन सेवामा बजेट कटौती गर्दा नेपाल लगायतका विकासशील देशहरूमा यसको प्रभाव बढी पर्ने सम्भावना बढेको छ।

यसले महिला स्वास्थ्य सुधारमा गरेको प्रगतिलाई पछि धकल्ने सम्भावना देखिन्छ । यो नीतिका कारण संघ संस्थाले अमेरिकी आर्थिक सहयोग नपाउँदा नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने र त्यसको असर सिधै सेवाग्राहीमा पर्ने देखिएको छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेको विज्ञहरुको भनाई छ ।

युवाहरु यो नीतिप्रति चिन्तित हुन थालेका छन् । उनीहरु भन्छन, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि युवा होस वा प्रौढ प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुनैपर्छ । यो रोक्नै नमिल्ने सेवा हो । सी एण्ड राइट्स मिडिया इनिसियटिभ कार्यक्रममा बोल्दै यूथ लीड भ्वाइसेजकी कोअर्डिनेटर पूजा मिश्रा भन्छिन, भारतमा लगभग ५० प्रतिशत महिलाहरु गर्भनिरोधक साधनको पहुँचबाट बाहिर छन् । कयौंमा यो सेवाकाबारेमा जानकारी नै छैन् । यसैगरी १५ देखि ४९ वर्षका महिलाले कुनै न कुनै शारीरिक तथा यौन हिसा भोग्ने गरेका छन्। भारतमा प्रतिवर्ष १५ लाख छोरीहरुको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुन्छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक हो । सानै उमेरमा विवाह हुँदा एचआइभी हुने सम्भावना तथा यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना पनि बढी देखिन्छ । यसैगरी प्रत्येक १० जनामा ६ जना महिला बिना योजना गर्भवती हुने र उनीहरुमध्ये ४५ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनमा जाने गरेको तथ्यांक रहेको पनि उनले जिकीर गरिन्।

यसैगरी फिलीपिंसकाी लेडी नैन्सी लिसोंड्रा, जो इंटरनेशनल प्लैंड पेरेंटहुड फेडरेशन आईपीपीएफमा कार्यरत छिन् उनले भनिन, एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भेदभावका कारण स्वास्थ्यमा खतरा बढेको छ । महिलामा पहुँच कम छ । कयौं किशोरी पिरियडका बेला महिनावारी स्वच्छता सेवा नपाउँदा स्कूल जाँदैनन । यो दुखको कुरा हो । धेरै देशमा प्रजनन स्वाथ्य सम्बन्धी कानून छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ ।

वाई पीयर एशिया पसिफ़िक की मारिया इक़बाल शाह भन्छिन, स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि स्विकार्य, उपलब्ध, सुलभ तथा गुणस्तरीय हुनुपर्छ । तर झन झन खस्कदो छ । पाकिस्तानमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारणले पनि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पाउन निकै गाह्रो छ । यहाँ बालविबाह बढी छ । यसले सानै उमेरमा गर्भधारण बढी छ । यसबाट हुने जटिलताका कारण मातृमृत्युदर बढी छ । सानैमा विवाह हुँदा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको छ । अझ यो ट्रम्पको नीतिले त झनै अलि अलि पाएको उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा रहेको उनले जिकीर गरिन । यता नेपालमा पनि ट्रम्पको नीतिका कारण यसअघि नै असर परिसकेको अध्ययनले नै देखाएको छ ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लगाएको ग्लोबल ग्याग रुलले नेपालको गर्भपतन सेवा निकै प्रभावित भएको थियो । प्रजनन स्वास्थ्यमा काम गर्दै आएको संस्था कृपाले यस विषयमा अध्ययन नै गरेको थियो । अहिले पनि प्रजनन सेवामा आर्थिक सहयोग रोक्दा असर पर्ने बताउँछन् कृपाका निर्देशक डा महेश पुरी । यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेक लालले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा रोक्नै नमिल्ने सेवा भएकाले कसैले आर्थिक सहयोग गरेन भनेर सेवा रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । तर पाइरहेको आर्थिक सहायता एकैपटक रोकिंदा तत्कालका लागि केही असर त पर्ने नै देखिने बताउँछन् उनी । नेपालमा अझै पनि ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुँदै आएको छ ।

गर्भपतन मात्र नभई ट्रम्प सरकारको नीति अनुसार परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य सेवा, एचआईभी रोकथाम तथा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित हुने सम्भावना छ। नेपालमा यस्ता सेवाका लागि विदेशी सहायता महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकाले यो कटौतीले धेरै महिलाहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्छ। यसबारे सरकार पनि चनाखो हुन जरुरी छ । साथै आफ्नै दीर्घकालिन योजना बनाएर आफनै स्रोतमा यस्ता नभई नहुने कार्यक्रम र सेवा सञ्चालन गर्नेतर्फ सोच्न बेला आएको छ ।