काठमाडौं- दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नारीवादी व्यवस्था नभएसम्म असम्भव हुने विज्ञहरुले बताएका छन्। गत सेप्टेम्बर महिनामा थाइल्यान्डको च्याङमाई शहरमा भएको तीने दिने सम्मेलन ‘एशिया प्यासिफिक फेमिनिस्ट फोरम’ मा उनीहरुले आफनो आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै भने, ‘जबजम्म नारीवादी व्यवस्था लागू हुन सक्दैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्यको अपेक्षा गर्नु वेकार छ । उनीहरुले थपे, यसको मतलब पुरुषलाई पछि पार्ने भनेको होइन, नारी पुरुषलाई समान रुपमा हक अधिकार स्थापित गर्नपर्छ । अनि मात्र विकास सम्भव छ ।’

एशिया प्यासिफिक फोरम अन वुमन, ल एण्ड डेभलपमेन्टद्धारा आयोजित कार्यक्रममा ३८ देशका ५सय बढी फेमिनिस्ट नेतृहरु भेला भएका थिए । उनीहरुको एउटै आवाज थियो लैंगिक विभेदको समस्या महिलाको मात्रै नभएर मानव जातिकै समस्या हो ।

तीमध्ये फोरम अफ वुमन्स एनजीओजकी किजिकिस्तानकी अध्यक्ष नुरगुल देजान्भिया भन्छिन, केही वर्षयता नारीवादी व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको त छ तर यो प्रयाप्त छैन्। महिलालाई समान अधिकार। समान रुपमा अघि बढ्न अझै पनि बाधाहरु धेरै छन्। महिलालाई मतदानको समेत अधिकार नदिने विश्वबाट विस्तारै परिवर्तन भएर कानूनी रुपमा अधिकार स्थापित त हुन थालियो तर व्यवहारिक पक्ष अझै फितलो छन्।

एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा महिलाका समान खालका समस्याहरु छन्। त्यसका लागि एक भएर भेला भएर छलफल हुने थाल्नु निकै राम्रो कुरा हो । युवा पुस्तामा पनि यो अधिकारका बारेमा जानकारी दिंदै उनीहरुलाई पनि सचेत गराउनपर्छ । यसैगरी महिलाको सम्पत्तिमा समान हकको कुरा पनि विस्तारै हुन थालेको छ । जसलाई उनीहरुले आफै भोगचलन गर्न सकुन।
दिगो विकास लक्ष्य ५ जेन्डर इक्वालिटी राइट्स अचिभ गर्नका लागि पनि महिलालाई सबै खालको समान र समतामूलक अधिकार स्थापित हुनैपर्छ । उनीहरुको एउटै आवाज थियो लैंगिक विभेदको समस्या महिलाको मात्रै नभएर मानव जातिकै समस्या हो ।

यसैगरी फिजीकी महिलावादी नेतृ तथा मानव अधिकारकर्मी नलिनी सिंहका अनुसार महिला हरेक क्षेत्रमा क्षमतावान छन् तर व्यवस्थाका कारण पछि परिरहेका छन्। त्यसलाई कम गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ । समान अधिकार नहुँदा अहिलेको युगमा पनि महिला घरेलु हिंसाबाट गुज्रिरेहका छन्। र न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। यो निकै लाजमर्दो कुरा हो । यसको विरोध गर्न सबै महिला एकजुट भएर व्यवस्था परिवर्तनमा लाग्नपर्छ ।

महिलाको क्षेत्रमा निकै विकास भयो भनिए पनि अझै पनि व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान, समान सहभागिता र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वको दृष्टिकोणबाट महिलाहरू अझै विभेदमै छन्। सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व नामको मात्र रहेको छ ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण महिलालाई प्रतिनिधीका रुपमा सहभागी गराए पनि अर्थपूर्ण सहभागिता अझै पनि हुनसकेको छैन । संसद, राजनीतिक पार्टी, अन्य सामाजिक संघरसंस्थामा आरक्षण सिटभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन्। यसको प्रमुख कारण कालाई खोतल्ने हो भने निर्णय गर्ने नेतृत्वमा पितृसत्ताको हालीमुहाली नै हो ।
विश्वमा धेरै ठूला ठूला परिवर्तनहरू भए र आजको दिनसम्म आउँदा मानिसको चेतनास्तरमा केही परिवर्तन आएको पक्का हो । तर यो परिवर्तन पनि लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि पर्याप्त भने पक्कै भइसकेको छैन्।

फोरमा सहभागी पाकिस्तानकी महिलावादी नेतृ आज्रा तलात सइदलेले सैन्यकृत तथा पुंजीवादी दुनियाप्रति लालाहित हुने देशहरुलाई महिलाको समान हक अधिकारमा कहिले लगानी गर्छौ भनेर प्रश्न समेत गरिन्। महिलावादी नेतृहरुले शताब्दीऔंदेखिको पुरुषवादी चिन्तनले जरा गाडेर बसेको र यसमा परिवर्तन ल्याएर सबैलाई विकासमा सामेल गराउन राज्यसत्ताका हरेक अंगमा आवश्यक हेरफेरमार्फत न्यायपूर्ण समाजको निर्माणतिर केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको जनाएका छन्। महिलाले धेरे अधिकार मागेका होइनन, समान अधिकार मात्र मागेका हुन्।