हेल्थ टिभी अनलाइन \काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक ठूला स्वास्थ्य उपकरण खरिद नगर्ने बताएका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को वाग्मती प्रदेशको प्रादेशिक सार्वजनिकिरणको अवसरमा धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सरकारी अस्पतालहरुले महंगा र ठूला उपकरण खरिद गर्दा विरामीको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको पाइएकोले अब मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक ठूला उपकरण खरिद नगर्ने बताएका हुन ।

बजार मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर टेण्डर गर्ने गरेको पाइएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले अहिलेको खरिद प्रकृया सुधार गरेपछि मात्र ठूला उपकरण खरिद गरिने दावी गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘एक्सरे, इसिजी, भिडियो एक्सरे लगायतका साना उपकरण नभएकै कारण दूरदराजका जनताले समान्य उपचार समेत पाउन सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालयले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ महंगा उपकरण खरिद हुनुको एउँटा कारण उपचारका लागि भए पनि अर्को कारण स्वार्थ केन्द्रित हुने गरेकाले आफूले उपकरण खरिदमा चासो देखाएको मन्त्री बस्नेतको बताए ।

आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामै स्वास्थ्यमा जनताले अनुभूति हुने गरि काम गरेको बताउदै मन्त्री बस्नेतले सम्पूर्ण संघीय अस्पतालका ३ हजार ५ सय २३ जनरल शैया विपन्नका लागि निशुल्क गरेको र निजी अस्पतालहरुमा समेत १० प्रतिसत शैया विपन्नका लागि निशुल्क गर्नु पर्ने नियम कडाईका लागि लागु गराएको दावी गरे । धूमपानमा लाग्ने स्वास्थ्य कर कोषको सम्पूर्ण रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनु पर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैया मध्ये स्वास्थ्यलाई ४० करोड मात्र दिने गरेको बताउदै स्वास्थ्य करको सम्पूर्ण रकम स्वास्थ्यले पाउनु पर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य कर कोषको रकमले विपन्नको निुशल्क उपचार र दुर्गममा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी सिर्जना गर्नमा खर्च गर्न सकिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सरकारका तिन वटै तहबिच एक आपसमा सहकार्य नभएसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आशा गरे अनुसार उपलब्धी हुन नसक्ने बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्थानिय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र स्वास्थ्य साखा प्रमुखहरुको सहभागिता थियो । बाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले आफू रुपान्तरण भएर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न सकिने बताउदै आफू रुपान्तरण हुन तयार रहेको बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा। रोसन पोखरेलले आर्थिक श्रोतको अभावमा स्थानिय तहमा खोखिएका ५, १० र १५ शैयाका स्वास्थ्य संस्था बन्द हुन नदिने बताउदै जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग पैरवी गरिरहेको बताए ।

स्वास्थ्य विमामा केही समस्या रहेको बताउदै डा।पोखरेलले त्यसमा केही दिनमै देखिने गरि सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बिभिन्न पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले आफूहरुले भोग्नु परेका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याका विषयमा जिज्ञाषा राखेका थिए । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना महासाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को वाग्मती प्रदेशको प्रादेशिक स्थितिका बिषयमा र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महासाखाका निर्देशक डा रुद्र मरासिनीले डेंगु संक्रमणको वर्तमान अवस्था र स्थानिय निकायको भूमिकाका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।