काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले खाना खाने अवस्था नभएका महिलाहरूको सन्दर्भमा पोषणको कुरा असम्भव भएको बताएका छन्।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा टिप्पणी गर्दै सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा भनिएजस्तै गरिब परिवारका महिलाहरूले पोषणयुक्त खानेकुरा कसरी र कसले उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही रकम छुट्याउने मात्रै भनिएको तर त्यसका लागि कति हो भन्ने निश्चित नगरिएको उनको भनाइ छ।

शाहले सरकारले सरकारी अस्पतालमा बच्चा जन्मिँदा एक हजार रुपैयाँ दिने तर त्यही बच्चाको जन्म दर्ता गर्दा १५०० रुपैयाँ लिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘यस्तो व्यवस्थामा कसरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरे।