काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएको गुनासो गरे। उनीहरूले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरे। सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए।

उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदा दिनुपर्ने र गरिबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्न माग गरे।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा गगनकुमार थापा, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी,  डिला सङ्ग्रौला, कृष्णभक्त पोखरेल, भरतकुमार शाह, दुर्गाकुमारी विक, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा र सूर्यप्रसाद पाठकले धारणा राखे।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिक्रिया दिए।