हेल्थ टिभी अनलाइन : अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस  तथा विश्व गर्भनिरोधक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूले सबैका लागि पहुँचयोग्य, सुरक्षित, कानुनी र कलंकमुक्त गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्नपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

महिला अधिकारकर्मी तथा She & Rights की संयोजक तथा CNS की कार्यकारी निर्देशक शोभा शुक्लाले सुरक्षित गर्भपतनलाई अत्यावश्यक तथा जीवनरक्षक यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा भएको उल्लेख गर्दै यसलाई आधारभूत मानवअधिकार, प्रजनन स्वतन्त्रता, लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न जम्मा ५१ महिना मात्र बाँकी रहँदा लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य अधिकार तथा शारीरिक स्वायत्ततामाथि विश्वभर चुनौतीहरू बढिरहेको भन्दै महिलाको शरीर, यौन तथा प्रजनन अधिकारहरू लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक संरचनाको संघर्षको केन्द्रमा रहेको टिप्पणी गरिन्।

केही समयअघि  मात्र १२८ निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई समेटेर गरिएको एक अध्ययनअनुसार एसियामा आधुनिक गर्भनिरोधका साधन मातृ तथा नवजात शिशु सेवा, सुरक्षित गर्भपतन तथा चार प्रकारका निको पार्न सकिने यौन संक्रमणको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ५ दशमलब ८७ अमेरिकी डलरबाट बढाएर ८ दशमलब ६१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउनुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि प्रतिव्यक्ति थप २ दशमलब ७४ अमेरिकी डलर अर्थात् वार्षिक १२ दशमलब ४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोध सेवामा थप गरिएको प्रत्येक १ अमेरिकी डलर लगानीले गर्भावस्था र नवजात शिशुसम्बन्धी उपचार खर्चमा १ दबमलब ९७ अमेरिकी डलर बचत गर्न सकिने देखाएको छ।यसले पनि के संकेत गरेकाे छ भने अब प्रजनन स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आवश्यकता भइसकेकाे छ ।

यसैगरी एसियामा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न सकेमा अनिच्छित गर्भधारण २६ प्रतिशत, मातृ मृत्यु ६५ प्रतिशत र नवजात शिशु मृत्यु ६२ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ। यसका साथै गर्भनिरोधको प्रयोगले महिलाको श्रम बजारमा सहभागिता बढ्ने, आम्दानी र बचतमाथिको नियन्त्रण सुदृढ हुनेजस्ता आर्थिक लाभसमेत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

उता Guttmacher Institute को  Report ले गर्भनिरोध आवश्यकताको मापनमा व्यक्ति केन्द्रित नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। यसले महिलाको रोजाइ, अधिकार र निर्णयलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दछ।

हाल एसियामा प्रजनन उमेरका करिब १२ करोड ९० लाख महिलामा आधुनिक गर्भनिरोधको आपूर्ति भएको आवश्यकता रहेको अनुमान गरिए पनि तीमध्ये कतिपयले परम्परागत विधि प्रयोग गरिरहेका छन् र आधुनिक विधिमा परिवर्तन गर्न नचाहेका पनि हुन सक्छन्। निम्न तथा मध्यम आय भएका एसियाली मुलुकमा करिब ३ करोड ६० लाख महिलामा गर्भनिरोधको अपूर्ति भएको माग रहेको अनुमान गरिएको छ।

Dr Elizabeth A Sully, Director of International Research,  Guttmacher Institute का अनुसार एसियामा वार्षिक गर्भधारण हुनेमध्ये ६३ प्रतिशत जीवित जन्ममा परिणत हुने, १९ दशमलब ४ प्रतिशत सुरक्षित गर्भपतन, २१ दशमलब ३ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन तथा १६ दशमलब ७ प्रतिशत गर्भपतन वा मृतशिशु जन्ममा समाप्त हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ।

विश्वव्यापी प्रतिबद्धता राष्ट्रिय बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने

Riju Dhakal, Programme Officer, The Asian Pacific Resource & Research Center for Women (ARROW) ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र घोषणाहरू राष्ट्रिय बजेटमा वास्तविक रूपमा समावेश भए वा नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनका अनुसार ARROW  ले भारत, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र माल्दिभ्ससहित १२ देशमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारमा हुने लगानीको अध्ययन गरिरहेको छ। सन् २०२४ देखि २०२६ बीच यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता ४६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका प्रतिबद्धता, बजेट विनियोजन, खर्च तथा सेवामा त्यसको प्रभावसमेत निगरानी गर्नुपर्नेमा जाेड दिइन ।

केन्यामा वित्तीय अभावले सेवा पहुँचमा असर

Reproductive Health Network Kenya की Jane Nyanjom ले कानुनी व्यवस्था, नीति, बजेट र सेवा प्रवाहबीच समन्वय नहुँदा महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइन्। उनले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा गर्भनिरोध सामग्री अभाव, युवा–मैत्री सेवाको कमी, सही जानकारी, प्रभावकारी रेफरल प्रणाली र सूचित निर्णयको अवसर सीमित रहेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार कानुनमा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा महिलाले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।

Nawmi Naz Chowdhury, Executive Director, Women’s Global Network for Reproductive Rights ले प्रजनन अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले आर्थिक तथा भौगोलिक अवरोध, सामाजिक कलंक र गलत सूचनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवामा पहुँच सीमित गरिरहेकाे बताइन ।

इन्डोनेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कमजोर समूह स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डा इमरान पाम्बुडीले स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायसम्म सेवा पुर्‍याउने क्षमताबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको २४ वर्ष बितिसकेको छ । अझै पनि आधा भन्दा बढी महिलालाई यो सेवाबारे जानकारी छैन् भने झण्डै आधा महिलाले असुरक्षित गर्भपतन सेवा लिइरहेका छन् । सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको प्रजनन अधिकारका रुपमा कानुनमा रहे पनि यो सेवा सबैको सहज पहुँचमा पुग्न सकेको छैन् । योबारे सबैको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । नेपालमा असोज १० गते सेप्टेम्बर २६ मा राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।