काठमाडौं : उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट हुनसक्ने गल्ती तथा लापरबाहीमा कारबाही गर्दा संयम र होशियारी अपनाउन सर्वोच्च अदालतले सुझाव दिएको छ। बिरामी मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियत राख्ने तथा लापरबाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ।

उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबीसहित परेको एउटा मुद्दामा अदालतले यस्तो निचोड निकालेको हो। ‘फौजदारी आरोप पुष्टि हुने, आरोप लगाइएको चिकित्सक भागिहाल्ने वा उसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने जथाभावी पक्रिने, थुनामा राख्ने काम गर्नु हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो गरिए उसको प्रतिष्ठामा त असर पर्छ नै, अन्य चिकित्सकमा पनि त्रास पैदा गर्छ।’

यो फैसला न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले गरेको हो। फैसलामा मुलुकी फौजदारी संहितामा उपचारका क्रममा हुने लापरबाहीबारेको विवाद निरुपण गर्दा देवानी दायित्व हुने\नहुने यकिन गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

परिस्थिति गम्भीर भए मात्र फौजदारी दायित्वतर्फ नजर बनाउन उचित हुने सर्वोच्च अदालतको राय छ।

घटना यस्तो थियो

गर्भवती राजिया खातुनलाई २०६४ असार ९ गते नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्याइयो। राति बच्चा सकुशल जन्मिए पनि आमाको स्वास्थ्य बिग्रियो।

१० गते बिरामीलाई बुटल ‘रिफर’ गर्यो। बुटवलस्थित आम्दा अस्पताल, लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल हुँदै भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगियो। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि भारत लैजाने क्रममा उनको मृत्यु भयो।

पीडित परिवारले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै २०६४ असार १८ गते डा.प्रमोद पौडेल, अनमी शान्ता पौडेल र अनमी अनिता जैसवालविरुद्ध प्रशासनमा मुद्दा हाल्यो।

जिल्ला प्रशासनको क्षतिपूर्ति समितिले उपचारमा लापरबाही भएको ठहरसहित पीडितलाई ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गराइदिएको थियो। तर पुनरावेदन अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याइदियो।

त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले समितिकै निर्णय सही ठहर्याएको हो।