संक्रामक रोग फैलाउनेलाई पाँचदेखि १० वर्षको सजाय
साथमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

काठमाडाैं : संक्रामक रोग फैलाउनेलाई पाँचदेखि १० वर्षको सजाय र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाकाे व्यवस्था नेपालकाे कानुनले गरेकाे छ।
यही भदौ १ गते लागु भएको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा १०४ मा संक्रामक रोग फैलाउन नहुने उल्लेख छ।
उपदफा (१) मा ‘कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्याउनसक्ने कुनै किसिमको संक्रामक रोग फैलाउने वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न हुँदैन’, भनिएको छ।
उपदफा (२) मा यस किसिमकाे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई नियतपूर्वक वा जानीजानी गरेको भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने उल्लेख छ।
लापरवाहीपूर्वक गरेको भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्य्राइँपूर्वक गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
पाइँदैन एचआईभी फैलाउन
संहिताकाे दफा १०५ मा मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) को रोग फैलाउन नहुने बताइएको छ।
उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो वा अरु कसैको शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा हेपाटाइटिस बी को जिवाणु रहेको थाहा पाँउदा पाउँदै कसैलाई त्यस्तो रोग सार्ने नियतले आफ्नाे रगत दिन वा त्यस्तो व्यक्तिको रगत दिन लगाउन वा कुनै किसिमको पूर्व सावधानी नलिई कसैसँग यौनसम्पर्क कायम गर्न वा कुनै किसिमबाट आफ्नाे वा त्यस्तो व्यक्तिको रगत, वीर्य, र्याल, थुक वा कुनै मानव अंग अर्काको शरीरभित्र पठाउन हुँदैन।’
उपदफा (२) मा यस्ताे कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। तर त्यस्तो रोग सार्ने नियत नभई लापरवाही वा हेलचेक्य्राइँले सरेकाे भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बताइएकाे छ।
उपदफा (३) मा ‘पीडित आफैँ मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा हेपाटाइटिस बी को जीवाणु रहेको व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क गर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो जीवाणु रहेको व्यक्तिले यस दफा बमोजिमको कसूर गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ।
घट्दो जन्मदरको निर्धारक जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च : युएनएफपिए
नेपाल बन्दैछ स्वास्थ्य र शिक्षा पर्यटनको केन्द्र
फेसबुकमा ‘अलबिदा’ लेखेर सम्पर्कविहिन बनेका डा श्रेष्ठ बालाजुमा सकुशल भेटिए
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्धारा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता, औषधि व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
औषधि मूल्य प्रतिवेदनविरुद्ध व्यवसायिक संघसंस्थाहरू आन्दोलनमा