पछिल्लो समय चिकित्सकहरूको तलबको निकै चर्चा छ। सरकारी तलबमान हेर्ने हाे भने भर्खर मात्र एसएलसी (अहिलेको एसईई तह) पास गरेर प्राथमिक तहमा पढाउने शिक्षक र आठौँ तहका मेडिकल अफिसरको तलब रकममा खासै फरक छैन।

चालू आर्थिक साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले तोकेको निजामती कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, प्राविधिक कर्मचारीलगायतको तलबमा एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तहको शिक्षक र एसएलसीपछि ८ वर्ष लगाएर पढेको एमबीबीएस चिकित्सकको अन्तिम तलब करिब–करिब उस्तै नै छ। प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक र एमबीबीएस चिकित्सक दुवैको अन्तिम तलब मासिक साढे ४५ हजारको हाराहारीमा छ।

यस प्रकारकाे व्यवहारले चिकित्सकहरूको मानसिकता कस्तो बनाउला र उनीहरू कसरी काम गर्छन् होला भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्ने हो। मेरो आशय शिक्षकलाई किन धेरै पैसा दिइयो भन्ने होइन। शिक्षण पेशालाई कम आँकेको पनि होइन। अहिलेकाे बजारभाउ, जीवनशैलीका कारण शिक्षककाे तलब बढी हाेइन। तर स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र चौबिसै घण्टा सेवामा खटिनुपर्ने पेशामा केही भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने मेराे भनाइ हो।

सांसदहरूको तलब भत्ता १८ प्रतिशले बढाउँदा देशलाई भार नबढ्ने, दिनरात नभनी बिरामीको सेवामा खटिने चिकित्सकको तलब बढाउँदा आर्थिक भार बढ्ने? सरकारको यही रवैया कायम रहने हो भने अबको केही वर्षमा देशमा चिकित्सक नपाएर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।

लाखाैँ खर्च गरेर वर्षाैँ लगाएर पढेका र अहिलेकाे खटाइ हेर्दा चिकित्सकले अहिलेको तलबमा परिवार पाल्नै मुस्किल छ। त्यसैले होला दैनिक रूपमा नेपाली चिकित्सकहरू सिंगापुर, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। उनीहरू यसरी देश छोडेर जानुको पहिलो कारण नै आर्थिक समस्या हो। सार्क देशहरु मध्ये नेपाल चिकित्सकलाई सबैभन्दा कम तलब दिने देशमा पर्छ ।

दुई वर्षअघि नेपाल चिकित्सक संघको पहलमा चिकित्सकहरुको तलब बढाउने विषयमा समिति नै बनेको थियो। त्याे समितिको सदस्यमा म पनि थिएँ। त्यसबेला चिकित्सकहरूको तलब रकम असाध्यै थोरै भयो भनेर हामीले तलब बढाउन सिफारिस गरेका थियाैं। समितिले चिकित्सक मात्र होइन अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पनि तलब बढाउने भन्दै केही सिफारिससमेत गरेको थियो। तर त्यो सिफारिस कहाँ थन्किएर बसेको छ थाहा छैन।

चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई रिसर्च भत्ता, एकेडेमिक भत्ता, नाइट ड्युटी भत्ता लगायतका शीर्षक राखी काम, अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रोत्साहन हुने गरी सिफारिस समितिले गरेको थियो। सबै शीर्षक एकमुष्ठ गर्दा मेडिकल अफिसर आठौँ तहको तलब एक लाख रुपैयाँ हाराहारी हुने गरी मिलाइएको थियो। तर सरकारले आर्थिक भार बढ्छ भनेर त्यसै थन्कायो।

सांसदहरूको तलब भत्ता १८ प्रतिशले बढाउँदा देशलाई भार नबढ्ने, दिनरात नभनी बिरामीको सेवामा खटिने चिकित्सकको तलब बढाउँदा आर्थिक भार बढ्ने? सरकारको यही रवैया कायम रहने हो भने अबको केही वर्षमा देशमा चिकित्सक नपाएर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।