सुर्तीजन्य पदार्थकाे सेवनले चार गुणाले हृदयघात बढाउँछ

सुर्तीजन्य पदार्थले असर नपुर्याउने कुनै त्यस्तो अंग नै छैन । सुर्तीजन्य पदार्थकाे सेवनले चार गुणाले हृदयाघात बढाउँछ भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । दमलाई १३ गुणाले बढाउँछ। फोक्सो क्यान्सर हुने ९० प्रतिशत कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो । दमबाट मृत्यु हुने मध्ये ८० प्रतिशत बिरामीको कारक तत्त्व भनेकै धूमपान रहेको पाइएको छ।
चुरोटले नबिगार्ने केही र कुनै पनि अंग छैन। तर पनि यसकाे सेवन गरिरहेका छन्। चुरोट खान थालेको तीन महिनामै फोक्सो एवं खानेनली कालै भइसकेको हुन्छ। रूप रंग नै फरक हुन्छ ।
अब यसको प्रयोग घटाउन के गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो र संसारमा प्रमाणित कुरा के हो भने यस्ता वस्तुमाथि कर बढाउने हो। महंगो बनाउँदा कम मान्छेले मात्रै खान्छन् भन्ने हो। कर बढाउँदा यसकाे सेवनदर कम हुन्छ भन्ने प्रमाणित तथ्य हो।
अर्को कुरा यसको विज्ञापनमा रोक लगाउनै पर्छ । अर्को कुरा प्रख्यात कलाकारहरु राखेर यसको विज्ञापन गर्दा यसको असर सिधै सेवनकर्तामा पर्छ र त्यही सिको गर्छन । यसलाई रोक्नैपर्छ । त्यसै गरी यसको बट्टामा प्रभावकारी किसिमले चेतावनीमूलक चित्र राख्ने कुरा पनि हो।
पछिल्लो समय ऐनका कारण सार्वजनिक स्थलमा चुरोट खानेकाे संख्या केही घटेको पनि छ । याे सकारात्मक कुरा हाे। तर काम गर्न धेरै बाँकी छ ।
बजारमा धेरै थरीका इ चुराेट लगायतका कुरा हुन्छन् तर कुनै पनि त्यस्ताे चुरोट बनेको छैन, जुन हानिकारक नहोस्। जुनसुकै नाममा बनेको भए पनि हानीकारक नै हुन्छ। त्यसैले याे सबैकाे लागि घातक छ भनेर बुझ्न पर्छ ।
पछिल्लो समय सरकारले बन्द भएको जनकपुर चुरोट काराखाना चलाउँछु भनेको छ याे सही हाे भने ठुलो गल्ती गर्दैछ। चुरोट फ्याक्ट्री चलाउनै हुँदैन। बन्द भएकाेलाइ खुलाउने हैन ।
नागरिकलाइ बिरामी पार्ने कारखाना किन चाहियो? बरु बन्द भएको औषधि कम्पनी खोलेर राम्रोसँग चलाऔंँ। बिरामीलाई जीवन दिऊँ।
डा कोइरालाले गत जेठ १० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण’ सम्बन्धी कार्यक्रममा ब्यक्त गरेका भनाइ:
ब्युटी पार्लरमा छालारोगको उपचार, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै छालारोग विज्ञहरुको आपत्ति
नेपाल क्यान्सर अस्पतालले मनायो आठौं वार्षिकोत्सव
डेंगुबाट बच्न अपनाउनुस् यी उपाय
सुर्तीजन्य पदार्थ छोड्न चाहनुहुन्छ ? ११३२ मा कल गर्नुस्
Editor Acharya wins dual awards for media advocacy in public health and gender rights