काठमाडौं :  कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सरकारी चिकित्सकहरू साताव्यापी आन्दोलनमा छन्।

बुधबार सामूहिक विदामा बसेका उनीहरू राजीनामाका लागि संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाउन उनीहरू शुक्रबार काठमाडौंमा भेला हुनेछन्।

यति गर्दा पनि आफूहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरे सबै अस्पतालको सेवा बहिस्कार गरी ‘अवज्ञा आन्दोलन’ शुरु गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। यसै सेरोफेरोमा हेल्थ टिभी अनलाइनले केही सरकारी चिकित्ससँग कुरा गरेकाे थियाे। उनीहरूको भनाइ–

डा. दीपेन्द्र पाण्डे

हामीले अहिले रचनात्मक विरोध गरिरहेका छौँ। सरकाले हाम्रो कुरा सुनेकै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिंहदरबारले ‘सरकारी डाक्टर पनि चाहिन्छ र!’ जस्तो गरेको अवस्था छ। होइन भने यस्तो गैरजिम्मेवारीमूलक काम किन गर्छ?

सरकारले हाम्रो औचित्य देख्दैन भने हामी पनि बाटो खुला गरिदिन तयार छौँ। देशभरका सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक राजीनामा संकलन भइरहेको छ। शुक्रबारसम्म संकलन भएपछि हामी सरकालाई बुझाउँछौँ। तर यही अवस्थामा समायोजनमा जाँदैनौँ। हामी हडताल मात्र गरेर पनि बस्दैनौँ। अब सरकारले आफूले खाजेजस्तै डाक्टर ल्याओस्।

डा.निरज अर्याल

सरकारी चिकित्सक संघले रचनात्मक रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ। सरकारी चिकित्सकलाई सरकारले गाउँमै सडाउन खोजेको छ। यस्तो समायोजनमा हामी कदापि जादैनौँ। बरु खाडीतिर लाग्छौँ। त्यसैले अहिले राजीनामा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छौँ। यस्ताे पनि हुन्छ ? swas

डा. सन्तोष पौडेल

मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सोच्ने बेलामा यसरी आन्दोलन गरेर बस्न पर्नु ठूलो बिडम्बना हो। सरकारी चिकित्सकलाई समायोजनको नाममा सामान्य भौतिक पूर्वाधार पनि नभएका ठाउँमा पठाउन खोजिएको छ। हामीले बिरामीको सेवालाई बाधा पुर्याउन खाजेका होइनौँ। हामीले सरकारलाई अप्ठेरो पार्न खाजेको पनि होइन। सम्मानजनक समायोजन गरेर काम गर्ने वातावरण तयार गरिदेऊ मात्र भनेका हौँ।

सरकारले चिकित्सकको वृत्तिविकास नै रोक्न मिल्छ र? यो माग गर्नुपर्ने विषय नै होइन। सरकारले आफैँ बुझ्नुपर्ने हो। सरकारी जागिर खान नसकिने भयो अब। संसारकै सबैभन्दा कम तलबमा काम गरिहेका छौँ हामी सरकारी चिकित्सक। यस्ता ‘मेनपारवर’लाई कसरी देशभित्रै राख्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा सरकारले जबरजस्ती देश बाहिर जाऊ भन्न खोजेको छ। विशेष प्रकृतिका डाक्टरलाई बल प्रयोग गरेर गाउँ पठाएर मात्र हुँदैन।

डा.राेशन भगत

हामी समायोजनमा जान डराएका होइनौँ। खास कुरा के हो भने हामी चिकित्सक सेवा प्रवेश गर्दा नै आठौँ तहमा हुन्छौँ। गाउँपालिका नगरपालिका अन्तर्गतका अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नवौँं तहका हुन्छन्। तर गाउँपालिका प्रमुख सातौँ तहका छन्। तपाईँ नै भन्नुस्, अब हामीले कसरी सातौँ तहकालाई हाकिम मानेर काम गर्ने?

सातौँ तहका हाकिमले नवौँ तहका हाकिमलाई काम लगाउनु कसरी न्यायोचित होला? यति मात्र होइन, केही काम गर्न पर्यो भने नवौँ तहका डाक्टरले उनीहरुलाई नसोधी केही गर्न नै पाउँदैनन्। यसो गरौं भन्यो भने सातौँ तहकाले तोक लगाउने र छैटौँं तहकाले राय दिने हुन्छ। हामीले कसैलाई सानो भन्न खोजका होइनौँ, सम्मानजनक समायोजन होस् भनेका हौँ।

डा. राकेश यादव

चिकित्सकहरू गाउँमा जान नचाहेको भन्ने बुझिएको छ। त्यो गलत हो। समायोजन नमान्न पनि खोजको होइन। हाम्रो वृत्तिविकास नरोक्नुस् भनेका हौँ। सरकारले गर्ने व्यवहार राम्रो भएन। हामीले सर्वोच्च निकायमा पुग्ने चाहना राख्नु गल्ती हो त? हामीले यति मात्र भनेको हामीलाई संघमा ल्याउने अधार बनाएर समायोजन गर्नुस्। यही समायोजनमा जाने हो भने अब हामी संघमा आउनै पाउँदैनौँ।

अध्ययन बिदा नपाउने र विशेषज्ञ सेवा दिन पनि अप्ठरो पर्ने गरी समायोजन नगर भनेका हौँ। विशेषज्ञलाई पूर्वाधार नभएको ठाउँमा लगेर राखेपछि उसले कसरी सेवा दिनसक्छ? सरकारी डाक्टरलाई अघि बढ्न नै नदिने त!