भर्खर आएको मुलुकी ऐन अपराध संहिताबारे धेरै चर्चा भइरहेको छ। यसमा चिकित्सकका लागि केही चिन्ताजनक दफा आएका छन्। नेपालमा स्वास्थ्य सेवालाई नियमन गर्न तीनवटा ऐन पहिले नै छन्। ती ऐनका बारेमा कहीँ कतै चर्चा गरिएको छैन ।

मूलतः क्षतिपूर्ति ऐनले चिकित्सकको काम उचित देखिएन भने चिकित्सकलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। बिरामी पक्षलाई क्षतिपूर्ति पनि व्यवस्था छ। ती ऐन पहिले नै व्यवहारमा लागू गरिएको छ। कसैले जानीजानी वा नियतवस बिरामी मार्यो भने मात्र यो ऐन लागू हुन सक्छ ।  दोस्रो हो स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन, यसले पनि धेरै कुरा व्यवस्था गरेको छ। अर्को हो नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन। यसले चिकित्सकले गरेकाे काम ‘इथिकल’ छ कि छैन, उचित छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ। गरिराखेकै छ ।

वेलाबखतमा छानविन गरी गल्ती पाइएमा सजाय पनि दिएको पनि छ। थप यो संहिता आउँदा अब कसैको ज्यान गएमा वा गल्ती देखिएमा कुन ऐन लागू गर्ने भन्ने द्विविधा हुन्छ। यो संहितामा पुराना ऐन के हुने भन्ने कुराको अन्योल छ।

यो संहितामा आएका शब्द आफैँमा बदनियतपूर्ण छन्। यो  चिकित्सकको बदनियत कसले प्रमाणित गर्ने? यसरी सिधै पुलिस आएर चिकित्सकलाई झ्याप्प लैजाने हो भने स्वास्थ्य संस्था चल्दैनन्। यसले बरबाद पार्छ। चक्कुले हानेजस्तै चिकित्सकलाई फौजदारी मुद्दा लगाउँदा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्ने गाह्रो हुन्छ। ‘बदनियत’ भन्ने प्रमाणित गर्ने कसरी?

‘रिस्क’ लिएर काम गर्ने चिकित्सलाई यो कानुनले हतोत्साही गर्छ। जटिल प्रकारका शल्यक्रिया र उपचारमा धेरै ‘रिस्क’ लिएर जानपर्छ। तर ऐनले तर्साएर  चिकित्सक उपचार नै नगर्नेतर्फ जाने खतरा बढ्छ। यसले देशको स्वास्थ्य सेवा नै पछि पर्नसक्छ। यसबारे सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।

विज्ञहरुको मूल्यांकन गराई बदनियत साबित हुँदाचाहिँ यो कानुन ठिक छ। तर समस्या लापरवाही हेलचेक्र्याइँ गर्न हुँदैन तर यसलाई कसरी प्रमाणित गर्ने? प्रमाणित नहुँदै चिकित्सकलाई सजाय हुने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ। बिरामीले लापरवाही गर्यो भन्दैमा सजाय हुने हो भने पनि यसले काम हुँदैन। बदनियत साबित भएचाहिँ फौजदारी लगाउन मिल्छ।

संहितामा प्रयाप्त सावधानी नपुराएमा भनिएको छ ,पर्याप्त सावधानी भनेको के हो? यस्तो औषधि दिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो नदिएको भए हुन्थ्यो भन्न कसैलार्इ पनि सकिँदैन। यसलाई संशोधन गर्नैपर्छ। कार्यविधिमार्फत यी दफा लाई संशोधन गर्नुपर्छ। कानुनमै भएका अप्ठ्याराहरुलाई यहीँ व्याख्या गरेर ‘क्लियर’ पार्नुपर्छ।

कहिलेकाहीँ ठीक उपचार गर्दागर्दै पनि नतिजा चाहे जस्तो नआउन सक्छ। अमेरिका जस्तो देशमा पनि २२ प्रतिशत मेडिकल एरर हुन्छ। त्यो त धेरै हो तर उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाइन्छ। प्रक्रियामा जान्छ सिधै फौजदारीमा जाँदैन। पश्चिमा देशमा बिरामीलाई धेरै दुःख भयो भनेर बढी औषधि दिएर मारेको घटनाहरू पनि छन्। उनीहरुलाई त कारवाही भएकै छ।

हामीकहाँ पनि त्यस्ता घटना भए कारवाही गर्नुपर्छ ।  चिकित्सकलाई कारवाही नै हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो पनि अडान होइन तर त्यसको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानविन पनि त हुनुपर्यो नि। हो यस्तो अवस्थामा फौजदारी मुद्दा लगाउने हो। यो पनि छानविनबाट प्रमाणित भएपछि। कसैले उजुरी गरेकै भरमा कारवाही हुनुहुँदैन। अन्य देशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ।

तर हाम्रो देशमा चाहिँ पहिले फौजदारी मुद्दा लगाइहाल्ने अनि छानविन गर्ने भन्ने हो भने त कामै गर्न सकिँदैन। पहिला ऐन मार्फत छानबिन भएर यो दफा आकर्षित हुने भए आपत्ति छैन। सही गर्दागर्दै हुने खराब परिणामका बारेमा ‘मेडिकल एरर’ असवाधानी र ‘साइड इफेक्ट’ जस्ता कुरामा यस्तो दफा राख्न मिल्दैन।

‘रिस्क’ लिएर काम गर्ने चिकित्सलाई यो कानुनले हतोत्साही गर्छ। जटिल प्रकारका शल्यक्रिया र उपचारमा धेरै रिस्क लिएर जानपर्छ। तर ऐनले तर्साएर  चिकित्सक उपचार नै नगर्नेतर्फ जाने खतरा बढ्छ। यसले देशको स्वास्थ्य सेवा नै पछि पर्नसक्छ। यसबारे सरकारले ध्यान दिनैपर्छ।

अघिल्ला तीनवटा ऐनको बारेमा पनि यहा व्याख्या गर्न जरुरी छ। जानीजानी कसैले मान्छे मार्छ भने उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। तर त्यो जानजानी हो कि होइन भन्ने कुरा त छानविन हुनुपर्यो नि! अनि मात्र सजायको कुरा आउँछ।

कुराकानीमा अाधारित