नेपालमा पहिलोपटक चिकित्सा क्षेत्र नै तरंगित हुनेगरी कानुन आएको छ। यसअघि सानातिना समस्या आए पनि यस्तो अन्योल र अप्ठ्यारो स्थिति पहिलोपटक आएको हो।

सन्दर्भ मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ काे जुन भदौ १ गतेदेखि लागू भएको छ। राज्यले चिकित्सकलाई अपराधी चित्रण गर्ने कानुन ल्याएर राम्रो गरेको छैन। यो स्थितिमा हामी काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छौँ। कसरी काम गर्ने ?

बिरामीको उपचारमा संलग्न कुनै पनि चिकित्सकले बदनियत राखेर काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा बदनियत भन्ने कुरा कसले र कसरी निर्धारण गर्ने? यसले के गर्छ भने जसलाई जसरी व्याख्या गर्न मन लाग्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ।

गाउँगाउँमा ‘जीपी डक्टर’ले सबै काम आफैँले गर्नैपर्छ। तर यो ऐन कार्यान्वयनसँगै अब सबै काम रोकिनेवाला छ। सबै जाँच नगरीकन उपचार गर्दा बिरामी तल माथि भयो भने जेल जानुपर्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै डाक्टरले किन ‘रिस्क’ लिन्छ र? मुद्दा मामिला, तारेखजस्ता झमेलामा किन फस्छ?

यो कानुनले त अब यो होला भनेर औषधि दिने चलनको अन्त्य नै गरिदिएको छ। गाउँघरमा बिरामीहरु खोकी लाग्यो भनेर आयो भने चिकित्सकले सामान्यतया खोकी को औषधि दिएर पठाउँछ। तर अब त्यो बिरामीलाई छातीको एक्सरे अनिवार्यका गराएर मात्र औषधि दिनुपर्यो। किनकी औषधिले केही भयो भने चिकित्सक दोषी ठहर्छ। अब चिकित्सकले सबै जाँच गर्न लगाउन बाध्य हुन्छ।

बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने बिरामीले सम्पूर्ण जाँच कसरी गर्न सक्छन्? यसको बारेमा कसले बुझ्ने? बिरामीलाई एक त पटकपटक अस्पताल धाउनुपर्यो, अर्को यदि यस्तै हुने हो भने बिरामी उपचार गर्दैमा घरखेत सबै बेच्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो कडा कानुन ल्याउँदै गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र संवाद गर्नुपर्न थियो तर, सरकारले कसैसँग पनि बहस नै गर्न आवश्यक ठानेन। कसैसँग पनि छलफल नै नगरी सिधै कानुन लागू गरिएको छ। सरोकारवाला निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल यसका बारेमा अनभिज्ञ छ। यसैगरी देशभरका चिकित्सकहरूकाे छाता संगठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि छलफल गरिएको छैन। यसले के प्रष्ट हुन्छ भने बन्द कोठाभित्र दुई चार जना बसेर यो कानुन ल्याइएको हाे।

यस्तो कडा कानुन ल्याउँदै गर्दा सरोकारवाला निकायसँग छलफल र संवाद गर्नुपर्न थियो तर, सरकारले कसैसँग पनि बहस नै गर्न आवश्यक ठानेन। सरोकारवाला निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल यसका बारेमा अनभिज्ञ छ। यसैगरी देशभरका चिकित्सकहरुकाे छाता संगठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनसँग पनि छलफल गरिएको छैन। यसले के प्रष्ट हुन्छ भने बन्द कोठाभित्र दुई चार जना बसेर यो कानुन ल्याइएको हाे।

कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो बिरामी मरोस् भन्ने चाहँदैन। कहिलेकाहीँ लापरवाही हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा सजाय दिनुपर्छ। तर विज्ञ टोलीले यसको छानविन गर्नुपर्छ। दोषी पाएमा मेडिकल काउन्सिलले कारवाही गर्नसक्छ र गरिरहेको पनि छ।

राज्यले आफनो कमजोरी देखिरहेको छैन। एक जना चिकित्सकलाई ७२ घण्टासम्म काम लगाइरहेको छ। बिनाझण्झट काम पनि गरिरहेका छन्। तर अहिले त व्यावसायिक मर्यादाको धज्जी उडाउँदै ऐन ल्याउनु दुःखद छ। अहिलेको कानुनले डाक्टरलाई हतोत्साही गर्दै धामीझाँक्रीलाई बढावा दिएको छ।

मैले मेडिसिन अभ्यास गरेको १८ वर्ष भयो। मेरा लागि सबै चिरफार एकै हुन्। याे सामान्य, याे जटिल चिरफार भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? चिरफार कुनै पनि सामान्य हुदैन। यसबारे सरकारले नै हल्का टिप्पणी गर्नु कतिकाे उचित हो?

कानुन कसका लागि लागू गर्ने हो उनीहरुसँग कुनै छलफल छैन। सेवाप्रदायक, सेवाग्राही कसैसँग छलफल छैन। छिमेकी मुलुकमा ‘के अभ्यास छ?’ भन्ने पनि अध्ययन गरिएको छैन। यसरी हचुवाको भरमा दुई चार जना बसेर ‘ल यसो गरौँ’ भनेर ल्याइएको कानुनले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। सम्बन्धित पक्षले अब हामी यो ऐनअनुसार काम गर्न सक्दैनाैँ भन्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ।

केही तल माथि भयो भने फौजदारी मुद्दा लाग्ने भएपछि चिकित्सकले किन सेवा गर्ने? पहिले मुद्दा लगाउने अनि बल्ल दोषी हो कि होइन भन्ने रे! यस्तो पनि हुन्छ! यो ऐन आएसँगै सबै चिकित्सक तनावमा छन्। यसले युवा चिकित्सकलाई झनै हतोत्साही बनाएको छ।

देशमै केही गरौँ भनेर बसेका चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा देश छोड्न बाध्य बनाएको छ। ऐन लागू भएसकेको छ यो अवस्थामा केही भइहाल्यो भने यो कानुनले त सिधै फौजदारी मुद्दा लाग्छ। र एक जनालाई मात्र यस्तो भयो भने सबैतिर राम्रो सन्देश जाँदैन र नेपालका चिकित्सकहरु बिस्तारै विदेश पलायन हुन्छन्। सरकारले यो कानुन सच्याउनैपर्छ अन्यथा यसले स्थिति भयावह हुने देखिन्छ।