हेल्थ टिभी अनलाइन : अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुवातसँगै विश्वभर नै लैगिंक समानता तथा महिलाको स्वास्थ्य अधिकार विरुद्धका प्रतिगामी तत्वहरु सलबलाउन थालेका छन् । यो वर्ष महिला अधिकारकर्मीहरु अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । She & Rights को छलफल सेसनमा सरोकारवालाहरुले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै महिला अधिकार समानता विरोधीहरु अझ सक्रिय हुन सक्नेमा गम्भीर भएर लाग्न र एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरे । सन् २०३० सम्म लैगिंक विभेद अन्त्य गर्ने, महिलाको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य रहे पनि यो लक्ष्य निकै पछि मात्र हैन भएका उपलब्धीहरु पनि गुम्ने डर भएको उनीहरुको चिन्ता रहेको थियो । यसै पनि सन् २००० यता आफना नजिकका साथी वा अन्य व्यक्तिबाट हुने लैंगिक हिंसामा खासै कमी आउन सकेको छैन। यसैगरी सन् २०३० सम्म महिला जननाङ्ग अङ्गभंग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि पछिल्ला आठ वर्षमा यसको दर १५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

अमेरिकी सरकारले लैगिंक समानताका लागि काम गर्ने र पैरवी गर्ने ३१ संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय जसमध्ये यूएन वुमन पनि पर्छ सहित ६६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ। केही अन्य देशहरूले पनि अमेरिकाको यस कदमलाई पछ्याइरहेका छन्। यो निकै सोचनीय विषय हो ।

सी एण्ड राइट्सकी सैयोजक एवम महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्लाले भनिन्,“हामीले लैङ्गिक अन्याय र पितृसत्ता, पुँजीवाद, सैन्यीकरण तथा धार्मिक कट्टरताबीचको खतरनाक सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा बुझ्न र स्वीकार गर्न आवश्यक छ। दशकौँदेखि लैङ्गिक न्यायका लागि लड्दै आएका अनगिन्ती नारीवादी नेतृहरूप्रति हामी ऋणी छौँ। ऐतिहासिक रूपमा प्रतिरोधका बाबजुद केही प्रगति सम्भव भयो। आज पनि केटी, महिला तथा विविध लैङ्गिक पहिचान भएका समुदायको स्वास्थ्य, सुरक्षा र अधिकारका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका अधिकार रक्षकहरूले प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।”

अर्जेन्टिनाकी चर्चित महिला अधिकारकर्मी तथा फिजिसियन founding president of FEIM (foundation for studies and research on women), Argentina की संस्थापक अध्यक्ष डा माबेल बियान्कोले पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारको कदमप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन, “विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थाबाट अमेरिकाले फिर्ता हुन्नु भनेर हात झिक्नु हामी सबैका लागि असाध्यै ठूलो चिन्ताको विया हो । अमेरिकाको यो कदमले महिला, किशोरी तथा सबै विविध पहिचान भएका समुदायका लागि लैंगिक समानता, स्वास्थ्यको अधिकार र मानव अधिकार प्राथमिकतामा नरहेको संकेत दिन्छ। यो फिर्तासँगै अमेरिकी आर्थिक सहयोग पनि रोकिएकाले धेरै मानवीय विकास कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परेका छन्। तर केही अन्य देशहरू विकास वित्तमा अघि सरेका छन्, जसले केही आशा भने जगाएको छ । उनले अमेरिकाको अचानक सहायोग रोकिंदा कम तथा मध्य आय भएका देशका महिला केन्द्रित कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने । विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरिन । उनले लैगिंक समानताका लागि सबै देशहरुले एक आवाज गरेर र अझ बलियो भएर शक्तिशाली भनिएका देशको यस्तो महिला प्रतिगामी एजेन्डा विरुद्ध लड्नपर्नेमा जोड दिइन । उनले महिलाको समानता तथा स्वास्थ्य अधिकारमा काम गर्ने यूएनएफपीए, यूएनवुमन लगायतका संस्थालाई कमजोर बन्न दिन नहुने पनि जिकीर गरिन ।

कार्यक्रममा वुमन डेलिभरकी Senior Director for Collective Action, Women Deliver पाओला साल्वानले भनिन, ‘जसरी पितृसत्ता थाक्दैन त्यसै गरी महिलावादीहरु पनि संगठित भएर आफना हक अधिकारका लागि लड्न थाक्दैनन । उनले वेइजिङ घोषणा पत्र देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलावादीहरुले धेरै समस्या र अप्ठेरा सामना गरेर आएको जिकीर गरिन । उनले यस्ता कदमले झन आफूहरु बलियो र एकीकृत भएर अघि बढ्ने शिक्षा पाउने बताइन । उनले पछिल्लो समय बढ्दै गएको पितृसत्तात्मक सोच र राजनीतिप्रति निक्र चिन्ता व्यक्त गरिन । यस्तो सोचले कोहीलाई पनि फाइदा नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले महिलावादीहरु आपसमा भेटघाट गर्ने, रणनिती बनाउने तथा सामूहिक रुपमा परिचालन हुन आवश्यक रहेको पनि जिकीर गरिन । उनले अष्टैेलियाको मेलवर्नमा अप्रिलमा आयोजना हुने वुमन डेलिभर सम्मेलनमा महिला अधिकारका विविध पक्षमा गम्भीर रुपमा छलफल हुने समेत जानकारी दिइन ।

मेरी स्टोप्स नेपालका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तुषार निरौलाले अमेरिकी नितिका कारण नेपालजस्ता कम विकसित देशमा यसको गम्भीर असर पर्न सक्ने बताए । अहिले नेपालले मातृ मृत्यु दर घटाउने, महिलाको राजनीतिक सहभागिता बढाउने जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। यो प्रगति यूएनवुमन, यूएनएफपीए, युनिसेफ र डब्लुएचओजस्ता संस्थाको सहयोगमा सम्भव भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घटेमा दुर्गम क्षेत्रमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ,” उनले भने सीमान्तकृत महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्नेछन् ।

Regional and Country Engagement Manager, Global Center for Health Diplomacy and Inclusion (CeHDI) की डा भर्जिनिया कामोवाले सबै मिलेर काम गर्नपर्नेमा जोड दिइन ।