हेल्थ टिभी अनलाइन : घट्दो जन्मदरको निर्धारक जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको युएनएफपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल लगायत संसारभरका लाखौ व्यक्तिहरुले आफूले ईच्छा गरे जति बच्चा जन्माउँदैनन । यसको मुख्य कारण उनीहरुको अनिच्छा भन्दा पनि आर्थिक तथा सामाजिक बाधाहरू रहेका छन्। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको “द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस : द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेनजिंग वर्ल्ड”  युएनएफपीएको महत्वपूर्ण प्रतिबेदनको सार यही हो।

बिभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक ५ मध्ये १ व्यक्तिहरूलाई आफूले इच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउने देखाएको छ। यसका बिभिन्न कारणहरू रहेका छन र जटिल छन्। यी जटिल कारणहरूमा( जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारिको असुरक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सिमित पहुँच, र विश्वव्यापी संकट जस्तै युद्द र जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू रहेका छन्।

नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेका छन्। दुई र सो भन्दा बच्चा जन्माउने ईच्छा राखे पनि दम्पतिहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन् र यो प्रबृत्ति विकसित प्रदेश जस्तै बाग्मती र गण्डकीमा रहेका छन् । नेपालको कूल प्रजनन् दर २ भन्दा कम घटेको छ र यो आंकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित अशिक्षित, आय समुहरुमा उस्तै रहेको छ।

नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको संख्या र वास्तविक परिवारको संख्या बीचको दुरि बढ्दै गएको देखिन्छ। रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पति साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको छ।

नेपालका लागि युएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले भनिन, विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको संख्या बनाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमा बुबा बन्नुपरेको छ। यो जनसङ्ख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो त युवाहरूले आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो। तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवन साथीहरू कुनै विलासिता सवाल होइनन्, यी तआवश्यक आधारहरू हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आर पी बिच्छाले प्रकास भने, जनसंख्याको यो अवस्था र गतिशिलतालाई मध्यनजर गर्दै हामिले हाम्रा नीतिहरुमा पुनर्बिचार गर्नु पर्ने देखिन्छ। युवाहरूको उत्पादकत्व बृद्दि र जीवन गुणस्तरको प्रबद्धन नै नीतिको मूख्य लक्ष्य हुन पर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्दीले जोड दिँदै भनिन, ूहामीले जन्मदर घटेकोमा चिन्ता गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई सशक्त पार्नुपर्छ। मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको वातावरण, अधिकारमा आधारित नीति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव श्री दिल्लीराम शर्माले भने, नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट छ—समावेशी र समानतामा आधारित विकासका लागि व्यक्तिहरूलाई सुसूचितरुमा प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधाहरूलाई हटाउनुपर्नेछ।

विश्वव्यापी रूपमा र नेपालको सन्दर्भमा उपलब्ध तथ्याङ्कले स्थिति गम्भीर रहेको देखाउँछ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण सहभागीहरूले आर्थिक कठिनाइहरू—जस्तै जीवनयापन खर्च, आवास, र बाल हेरचाह—लाई आामबुबा बन्ने मुख्य बाधाका रूपमा बताएका छन्। नेपालमा शहरीकरण, रोजगारीको अशुरक्षा, बढ्दो घर खर्च र कार्य स्थलमा सहज अवस्थाका कारण युवाहरूलाई बच्चासहितको सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्न नै कठिन भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा ३१ प्रतिशत मानिसहरू आफूले चाहेको संख्यामा सन्तान जन्माउन नसकेको बताउँछन् भने १२ प्रतिशतले आफूले चाहेको भन्दा धेरै सन्तान भएको बताए।

नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पति अलग रहनुपर्ने अवस्था र बच्चाको हेरचाह सम्बन्धी लैङ्गिक मान्यताहरूले सन्तान जन्माउने निर्णयलाई झन् जटिल बनाइदिन्छन्। विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्षभन्दा माथिका ४३ प्रतिशत मानिसहरूले आफूले चाहेको परिवार संख्या पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्—जसले गर्दा प्रजनन् अधिकार पुरा भैरहेका छन्। नेपालको बागमती प्रदेश जस्ता ठाउँहरूमा आफुले ईच्छा गरेको भन्दा कम सन्तान जन्मिने गरेको देखिन्छ भने मधेस प्रदेश जस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूले आफूले चाहेकोभन्दा बढी बच्चा भएको बताएका छन्—यी दुवै स्थिति प्रजननसम्बन्धी निर्णयको सीमित स्वतन्त्रताको द्योतक हुन्।

प्रतिवेदनले लैङ्गिक असमानतालाई यस्तो मुद्दाका रूपमा औंल्याएको छ जसले मानिसहरूले आफूले चाहेको संख्यामा परिवार बनाउन पाउने अधिकारलाई कमजोर पार्छ ।

हेरचाहको जिम्मेवारी अझै पनि असमान रूपमा महिलाहरूमा धेरै रहेको छ।

नेपालमा बुवाहरूले बच्चा हेरचाहको जिम्मेवारी लिँदा समाजमा अझै पनि नकारात्मक धारणा छन् भने आमाहरूलाई सन्तान जन्माउँदा आफ्नो बृत्तिबिकासमा पछि पर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ। लैङ्गिक समानतायुक्त नीति नहुँदा बाल हेरचाहको जिम्मेवारी स्वतः आमामाथि नै थोपरिने गर्छ।

साथै, घट्दो प्रजनन् दर केवल महिलाको मात्र समस्या होइन। नेपाल लगायत अन्य देशमा पनि रोजगारी सुरक्षाको अभाव भएको र कम शिक्षित युवाहरू एक्लोपन, विवाह नगर्ने वा सम्बन्धमा नबस्ने अवस्थाबाट प्रभावित छन्। यसले युवा पुस्तामा एक्लोपन र लैङ्गिक अपेक्षाको अन्तरलाई बढाएको छ, जसले सामाजिक एकतालाई थप कमजोर तुल्याइरहेको छ।

यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जन्मदरसम्बन्धी कुनै पनि जबर्जस्ती वा अल्पकालीन उपायहरू—जस्तै कूल प्रजनन् दरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नगद प्रोत्साहन वा प्रजनन अधिकारमा रोक लगाउने नीति—प्रभावकारी छैनन् भन्ने धारणा युएनएफपिएले राखेको छ र मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम पनि रहेको छ।

युएनएफपिएले नेपालसमेत विश्वभरका अन्य देशहरूमा निम्न उपायहरू अपनाउन आह्वान गरेको छस्

सस्तो र गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने।

परिवारमैत्री नीति—जस्तै तलबसहितको सुत्केरी बिदा (दुबै बाबु आमालाई), नव आमाबाबुलाई कार्यस्थलमा सहज वातावरण, र सुलभ बाल हेरचाह केन्द्रमा लगानी गर्ने।

गर्भनिरोधकका पहुँचमा रोकावट गर्ने वा लैङ्गिक विभेदलाई बढावा दिने कानुनी बाधाहरू हटाउने।

जीवनका सबै चरणमा बृहत यौनकिता शिक्षा प्रदान गरेर प्रजननसम्बन्धी सचेतना बढाउने र गलत सूचनालाई चिर्ने।

महिला र पुरुष दुवैले आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक जीवनमा सम्झौता नगरी अभिभावकत्व निर्वाह गर्न सक्ने वाताबरणको निर्माण गर्ने।

नेपालमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ—सन् २०७१ सम्ममा प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्ति ६० वर्षभन्दा माथिको हुने अनुमान छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न माथि उल्लेखित नीतिगत सुधार आवश्यक छन्। तथापि, विशेषज्ञहरूले जन्मदर वृद्धि गराउने अल्पकालीन र त्रुटिपूर्ण नीति अपनाउनबाट बच्न सुझाएका छन्।