सूर्तीजन्य पदार्थबाट हुने रोगको भार कम गर्न करको दायरा बढाउनैपर्छ : विशेषज्ञ चिकित्सक

काठमाडौं: सूर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनुपर्नेमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले जोड दिएका छन्।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा कर कम भएका कारण धेरै ब्यक्तिको पहुँचमा भएको भन्दै यसमा कर बढाउन माग गरेका हुन्। कार्यक्रमको आयोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल र सूर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धमा काम गर्दै आएको संस्था एक्सन नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा डा भगवान कोइरालाले सूर्तीजन्य पदार्थले मुटुरोग मात्रै हैन हरेक अंगलाई असर गर्ने हुँदा यसको सेवन कम गर्न सरकारले केही पहल बेलैमा गर्नेपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसको लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय यसमा लाग्ने कर बढाउनु हो । यसको कर बढ्दा बित्तिकै धेरैले किनेर सूर्तीजन्य पदार्थ खान सक्दैनन जसका कारण क्रमस सेवन दर कम हुँदै जान्छ । ‘ उनले थपे, अर्को उपाय भनेको सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा चेतावनीमूलक सन्देशको साइज बढाउने पनि हो ।
कार्यक्रमममा वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा रमेश चोखानीले पछिल्लो समय चुरोट सेवनका कारण युवा अवस्थामा नै फोक्सो सम्बन्धी समस्या लिएर आउने बिरामीको संख्या बढेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । उनले भने, ‘पहिले पहिले बुढाबुढीलाई लाग्ने दम रोग अहिले युवा अवस्थामै देखिन थालेको छ जसको प्रमुख कारण चुरोट नै हो ।’
चुरोट खाने ब्यक्तिलाई मात्र नभएर सँगै बस्ने ब्यक्तिहरुलाई समेत असर गर्ने भएकाले सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकको असरका कारण बिरामी भएर आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य भएको उनले जिकीर गरे । रोग लगाएर मृत्युको मुखमा पुर्याउने सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन कम गराउन सरकारले कर बढाउन कन्जुस्याई गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा २५ देखि २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर छ जुन अन्य देशको तुलनामा अत्यन्त कम हो । कर कम भएकै कारण सूर्तीजन्य पदार्थ धेरै जनाको पहुँचमा हुन सकेको र सेवन दर बढी भएको चिकित्सकहरुको ठहर छ ।
ब्युटी पार्लरमा छालारोगको उपचार, स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै छालारोग विज्ञहरुको आपत्ति
नेपाल क्यान्सर अस्पतालले मनायो आठौं वार्षिकोत्सव
डेंगुबाट बच्न अपनाउनुस् यी उपाय
सुर्तीजन्य पदार्थ छोड्न चाहनुहुन्छ ? ११३२ मा कल गर्नुस्
Editor Acharya wins dual awards for media advocacy in public health and gender rights