काठमाडौं : संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लग्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेश भएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एकै स्वरमा सातवटै प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरूले बीमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाका बीमितले गुणस्तरीय उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा पाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन माग गरे। सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी र समर्थकमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसी छन्।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका गरीब र दुर्गम क्षेत्रका जनता बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरे।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बीमा कार्यक्रम देशव्यापी बनाउन र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन दिन नहुने बताए।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले बीमा पहुँच नपुगेका एवं बीमाको पैसा तिर्न नसकेका जनतातर्फ ध्यान दिन र मिर्गौला, क्यान्सर र मुटुका रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे। सांसद विशाल भट्टराईले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरे।

सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले सप्तरी जिल्लाका अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रस्तावको समर्थन गरे। सांसद नवराज सिल्वालले बीमा कार्यक्रमका बारेमा अन्य मुलुकले अपनाएको विधि सिक्न आग्रह गर्दै हुनेसित लिने र नहुनेलाई दिने नीति सरकारको हुनुपर्ने तर्क गरे।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरको रोगीले सेवा नपाएको अवस्थामा यो प्रस्ताव आउनु राम्रो र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। सांसद प्रेम सुवालले सरकारी सेवामा कार्यरत सबैलाई बिमाका कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुझाव दिए।

सांसद रामबहादुर विष्टले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था छन् तर जनशक्ति छैनन्, कसरी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले विपन्न वर्ग, अति विपन्न वर्ग र आम जनताको बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्दा ध्यान दिन, त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा तहअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे।

सांसद ले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य सस्थामा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्थासहित उपकरण र औषधिमा ध्यान दिन माग गरे। सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले ताेकेका अस्पतालमा चिकित्सक नै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रमा पनि बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

सांसदहरू यज्ञबहादुर बोगटी, वृजेशकुमार गुप्ता, आशाकुमारी विक, पद्म गिरी, मीना सुब्बा, विमला विक, डिला सङ्ग्रौला, दिव्यमणि राजभण्डारी, गणेश ठकुन्ना र सांसद् पद्म गिरीले छलफलमा भाग लिएका थिए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। २०७० मा तीन जिल्लाबाट कार्यान्वयन शुरु भएको बिमा कार्यक्रम हाल देशका ३९ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ तर, बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपकरण, जनशक्ति तथा औषधि सर्वसुलभ नभएका कारण सेवाग्राही बिमितले समस्या भोग्नुपरेको छ।