हेल्थ टिभी अनलाइन : पछिल्लो केही समय यता विभिन्न नाममा महिला अधिकारमाथि हमला हुँदै आएको र पाएको उपलब्धी पनि गुम्ने खतरा रहेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले चिनता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यही क्रममा SHE & RIGHTS  सेसनमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले परिवार, धर्म, संस्कृति, सार्वभौमसत्ता जस्ता नाममा महिलाले पाउँदै आएको अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेकोमा चासो दिएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (UNGA81) अघि आयोजित सत्रमा वक्ताहरूले लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य अधिकार र मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता र समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

African Court on Human and Peoples’ Rights का Registrar डा. Robert Eno ले ‘Family Sovereignty and Values’ सम्बन्धी प्रस्तावित अफ्रिकी चार्टर अहिले African Union (AU) Assembly मा छलफलका लागि तय भएको कुनै संकेत नरहेको बताए। उनका अनुसार उक्त मस्यौदा AU ले प्रस्ताव गरेको होइन र प्रस्ताव भए पनि Assembly सम्म पुग्न लामो संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। तर Eno ले अधिकार संरक्षणमा आत्मसन्तुष्ट हुन नहुने बताए। महिलामाथि असमान उत्तराधिकार, सम्बन्धविच्छेदमा प्रतिबन्ध र वैवाहिक बलात्कारलाई मान्यता नदिने जस्ता विभेदकारी व्यवस्था अझै विभिन्न समाजमा कायम रहेको उनले उल्लेख गरे।

Musawah की Rehema Namukose ले ‘परिवार मूल्य’ को नाममा महिलाको विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बालबालिकाको संरक्षण तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी सुधार रोक्ने प्रयास भइरहेको बताइन्। परिवार, संस्कृति र सार्वभौमसत्ताको भाष्य कतिपय अवस्थामा पितृसत्तात्मक संरचना जोगाउन प्रयोग भइरहेको आरोप लगाइन् ।

Musawah की Global Executive Director Samah Hadid ले धर्म संस्कृतिको नाम बेचेर महिलामाथि विभेद गर्ने र सो विभेद धर्मकै नाममा सही हो भन्ने पार्न लाग्नेहरुप्रति धार्मिक तथा समाजका अगुवाहरुलाई एकजुट हुन आग्रह गरिन । यसैगरी, Initiative for Strategic Litigation in Africa (ISLA) की Fatou Bantou Salah ले African Union Convention on Eliminating Violence Against Women and Girls (AU CEVAWG) अनुमोदन गर्नुअघि कानुनी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नौ देशले हस्ताक्षर र गाम्बिया तथा घानाले अनुमोदन गरिसकेका छन्। महासन्धि लागू हुन १५ अनुमोदन आवश्यक रहेकाले अझै १३ अनुमोदन आवश्यक छ।

Girls Not Brides  की Vimbai Kapurura ले पछिल्ला उपलब्धीका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा केही सुधार देखिए पनि अझै पनि ग्रामीण भेगमा धेरै जना बालिका तथा किशोरीले स्वास्थ्य सेवा नपाएको र सहज पहुँचमा नभएकोजिकीर गरिन । उनले यसका साथै किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने कुरा उनको व्यक्तिगत मात्र नभई यो त परिवार, समाज तथा राष्ट्रकै एउटा लगानीका रुपमा हेरिनुपर्नेमा जोड दिइन ।

कार्यक्रममा वृद्ध व्यक्तिको मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि निर्माण प्रक्रियाबारे पनि छलफल भयो। महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्ला भन्छिन, जेष्ठ नागरिक राष्ट्रका बोझ होइनन् , उनीहरु कसैसँग दया गरेर अधिकार मागिरहेका छैनन् । यो उनीहरुको अधिकार हो । जेष्ठ नागरिकलाई परिवार, समूदाय, राष्ट्रलाई योगदान दिने व्यक्तिका रुपमा सम्मानित तरिकाले हेरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन ।

वक्ताहरूले सरकार, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच सहकार्य बढाउँदै मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।