काठमाडौं : मुलुकी अपराध ऐन(संहिता) को विरोधमा चिकित्सकहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू आइतबार बिहान माइतीघरमा जम्मा भई बृहत् र्याली निकाले। र्यालीका क्रममा उनीहरूले ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे।

नयाँबानेश्वरमा भएको कोणसभामा ऐन संशोधन नभएसम्म चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी रहने बताए। उनीहरूले हस्ताक्षर संकलन गरी चिकित्सा प्रमाणपत्र (लाइसेन्स)समेत मेडिकल काउन्सिललाई बुझाए। हेल्थ टिभीसँग कुरा गर्दै ऐनका बारेमा चिकित्सकहरूले यसो भने—

डा.मुक्तिराम श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

हामीजस्ता सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा सरकारले ऐन ल्याएको छ। दिनरात नभनी काम गर्ने चिकित्सकलाई हतोत्साही बनाउने गरी आएको कानुन हामीलाई कुनै हालतमा मान्य छैन।

सरकारले ऐन संशोधनमा चासो देखाएन भने सम्पूर्ण चिकित्सक पेशा छोडेर पलायन हुन बाध्य हुनेछौँ। त्यसबाट बिरामीलाई पर्ने असुविधाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ। तर सरकार यस्तो हुनेछैन। ऐन संशोधन गरी चिकित्सकहरूलाई भयरहित रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।

डा.केदारनरसिंह केसी पूर्वअध्यक्ष नेपाल चिकित्सक संघ

संशोधित ऐनले नेपालका सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अपराधी हुन् भनेर व्याख्या गरेको छ। यदि यो संहिता संशोधन नभए स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले कुनै पनि किसिमको सेवा दिन सक्दैनन्। वैकल्पिक पेशा रोज्न बाध्य हुनेछन्। अन्ततः बिरामीले नै दुःख पाउँछन्। चिकित्सकलाई स्वतन्त्र र निर्भिक रूपमा उपचार गर्न ऐनले अंकुश लगाउनु हुँदैन।

प्रवीण मिश्र, पूर्वस्वास्थ्य सचिव

यो कानुनले गर्दा चिकित्सक र बिरामी दुवै पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा चिकित्सकले बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर उपचार गर्न सक्दैन। घाँटीमा तरबार झुण्ड्याएको महसुस गरिरहनु पर्छ। यसले डाक्टर र बिरामीबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बिगारेको छ। तसर्थ यो संशोधन गर्नैपर्छ।

डा. गोविन्द केसी, वरिष्ठ चिकित्सक

बदनियतपूर्ण तरिकाले उपचार गरिएको हो भनेर पुष्टि गर्नका लागि कुनै आधार त चाहिएला नि! कानुन र निकायको व्यवस्था नगरिएका कारण कसरी बदनियतपूर्ण ढंगले उपचार गरेको भन्ने! पहिले गाउँकै हेल्थपोस्टले पनि गम्भीर रोगको प्राथमिक उपचार गरिदिन्थे र रिफर गरिदिन्थे। यो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि अब उनीहरुले पनि जोखिम मोल्न चाहँदैनन्। जति बिरामी आउँछन्, रिफर गरिदिन्छन्।

डा. राजेन्द्र बराल, क्यान्सररोग विशेषज्ञ

पहिले पहिले डाक्टरलाई भगवान् मान्थे। अहिले सरकारले उनीहरूलाई दानवको रूपमा चित्रण गरेको छ। उपचारमा भएका कमीकमजोरीका कारण जेल जानुपर्छ भने चिकित्सकले किन सेवा दिने?

संशोधित ऐनअनुसार कुनै पनि चिकित्सक सुरक्षित देखिएनन।् कुनै पनि डाक्टरले जानीजानी बिरामीलाई मारौँ भन्दैन। उपचारका क्रममा कमी कमजोरी हुन सक्छन्। त्यसलाई अपराध मान्न सकिँदैन।

डा.ऋषिकुमार काफ्ले, वरिष्ठ मिर्गौलारोग विशेषज्ञ

उपचार गर्ने क्रममा हुने कमी कमजोरी र त्रुटिलाई अपराधका रूपमा लिन हुँदैन। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा जे पनि हुन सक्छ। यसलाई अपराध मान्ने हो भने कुनै पनि चिकित्सकले बिरामी नहेरे भइहाल्यो। चिकित्सकबाट हुने गल्ती कमजोरीलाई ‘हेल्थ कोर्ट’ बनाएर त्यसमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ। त्यसैले चिकित्सकलाई अपराधी होइन सेवाप्रदायकका रूपमा हेरिनुपर्छ।

सरस्वती पाध्ये, वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ 

संशोधित ऐनले स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूलाई अझ बढी अप्ठ्यारोमा पारेको छ। आमा र बच्चा दुवै जोगाउनुपर्ने बेलामा थुप्रै जटिलताहरू आउँछन्। ‘अन द स्पट’ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। आमा बचाउने कि बच्चा? यस्तो ‘सिचुएसन’ पनि आउँछ। यस्तो अवस्थामा त हामी सबै जेल जाने भयौँ। त्यसैले यो कालो कानुन खारेज हुनैपर्छ।

डा.अरुणराज कुँवर, बाल मनोचिकित्सक

यो ऐनअनुसार उपचार गर्ने क्रममा शुरुमा चिकित्सकले बिरामी हेर्ने नभई आफू कसरी बच्ने भनेर सोच्न बाध्य बनाउँछ। सामान्यतय चिकित्सहरूको धर्म बिरामीलाई कसरी बचाउने भनेर चिन्तित रहने हो तर अब भने आफू पहिले कसरी बच्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्ने भयो। उपचार त पछिको कुरा। सबै चिकित्सकलाई यो कानुनले अपराधी बनाएको छ।