काठमाडौं : सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा लागेका सामाजिक संघ संस्था तथा गैरसरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्ष करिब चार करोड रुपैयाँ बाँँड्ने भएको छ।

लगातार चार वर्षदेखि रोकिएको कर कोषको रकम बाँड्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव एवं करकोषका सदस्यसचिव पुष्करराज नेपालले बताए।

‘चार वर्षदेखि रोकिएको कर कोषको रकम हामी यो वर्ष वितरण गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘प्रस्ताव छनोट हुनका लागि कम्तीमा, ५० अंक ल्याउनुपर्छ।’ यसरी ५० भन्दा बढी अंक ल्याएका ७४ वटा संस्थालाई अंकका आधारमा कर कोषको अनुदान रकम दिन लागिएको हो। यी ७४ वटा संस्थालाई ३ करोड ९३ लाख ९३ हजार रूपैयाँ अनुदान बाँडिँदैछ। अंक अनुसार बढी पाउनेले ७ लाख ९० हजार र कम पाउनेले ४ लाख ७७ हजार रकम अनुदान पाएका छन्।

यसअघि लगातार चार वर्षसम्म स्वास्थ्य कर कोषको रकम कहिले मन्त्री त कहिले सचिवका कारण रोकिँदै आएको थियो। चार पटक नै निवेदनका लागि सूचना जारी गरे पनि अन्तिम चरणमा रकम वितरण हुन सकेको थिएन। वितरण नहुँदा लगातार चार वर्ष बजेट फ्रिज भएको थियो।

सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको करमध्ये २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। गत वर्ष १३ अर्ब रकम उठेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले जम्मा ४० करोड मात्रै कर कोषलाई पठाएको थियो। ४० करोडको १० प्रतिशत रकम सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने नकारात्मक असरका बारेमा जनचेना जगाउने संघसंस्थालाई रकम अनुदान दिने प्रावधान छ।

यसबाट उत्पन्न हुने रोगको रोकथाम, निदान, नियन्त्रण एवं उपचारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै उक्त रकम छुट्याउने गरिएको छ। सोही अनुसार गत कार्तिक २४ गते कर कोष सचिवालयले १५ दिनको म्याद राखी दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना निकालेको थियो।

सचिवालयका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र १२६ वटा संस्थाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ती मध्ये ७४ वटा संस्था छनोट गरिएको छ।