बुटवल : सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटरहरू नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतकाे यसअघिकाे आदेश बेवास्ता गर्दै अस्पताल प्रशासनले एकाबिहानै सटरहरूमा डोजर चलाएपछि बिहीबार पुनः अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरी सटर भत्काउने काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।

गत कात्तिक १८ गते प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायी अदालत पुगेका थिए।

व्यवसायी यज्ञप्रसाद सापकोटाले गत फागुन २१ गते दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले व्यवसायीको मागको विपक्षमा अन्तरकालीन आदेश खारेज गरिदिएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविपरीत अस्पताल प्रशासनले माघ २२ गतेसम्मको समय दिएर ४८ घण्टा भित्र सटर खाली गर्न समय दिएको थियो।  व्यवसायीले अटेर गरेकाे भन्दै अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा बिहानै डोजर चलाएर सटर भत्काउन शुरु गरेको थियाे।

प्रदेश सरकारले बगैँचा बनाउने भन्दै अस्पतालका सटर भत्काएकाे हाे।  अस्पतालले ७३  व्यवसायीलाई पाँच वर्षका लागि भाडामा दिएकाे थियाे। यसबाट अस्पताललाई वार्षिक ९ करोड आम्दानी हुँदै आएको छ।

सटरहरू नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सर्वोच्चले  व्यवसायी र अस्पताल प्रशासनलाई फागुन १ गते छलफलका लागि बोलाएकाे छ।