बाँके : जिल्लाका सरकारी कार्यालय अझैसम्म अपांगतामैत्री हुनसकेका छैनन्। हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपांगतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन्। पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयका भवनसमेत आफूमैत्री हुन नसक्दा अपांगता भएकाहरूलाई समस्या परेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, वन, नापी, मालपोत, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन्। कार्यालय अपांगतामैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट, सरकारी सेवासुविधा तथा औषधि उपचार गराउन निकै कठिनाइ हुने गरेको छ।

अपांगतता भएकालाई सेवासुविधा लिन सहज बनाउने लक्ष्यअनुसार सरकारले केही वर्षअघि अपांगतामैत्री भवन बनाउने निर्णय गरे पनि बाँकेमा त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। ‘यो अपांगता भएकाहरुका लागि निकै दुःखको कुरा हो’, अपांग सशक्तीकरण एवं सञ्चार केन्द्र (डेक) नेपाल कार्यकारी निर्देशक देवीदत्त आचार्यले भने।

अपांगताताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाले थुप्रै बहस तथा अन्तक्रिया गरी सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन। बाँकेमा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका लागि सङ्घसंस्था क्रियाशील रहे पनि उनीहरूको गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। ‘ह्वीलचियरका लागि र्याम्प बनाउँदैमा अपांगतामैत्री भन्न मिल्दैन’, डेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक आचार्यले भने।

उनका अनुसार बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक सूचना चार्ट, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिको आवातजावतको सुविधाका लागि इलेक्ट्रिक घण्टी राखिनुपर्छ। त्यस्तै बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ। तर, यस्तोव्यवस्था बाँकेका कुनै सरकारी कार्यालयमा छैन।