काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखा परेको छ।

एसोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले यथास्थितिमा ती तहमा नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखिएको हो।

राससका अनुसार निजी कलेजका सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति, छात्रवृत्तिको अनुदानलगायतका स्पष्ट व्यवस्था नगरी सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एसोसियसनले भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो।

सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कलेजमा ती तहका अध्ययनमा सिट संख्या रहेको छ। चिकित्सा शिक्षातर्फ ती दुई तहका लागि ती दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करिब १९ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा आठ हजार ७५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही असोज ३ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयले असोज ४ गते परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए। त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा चार हजार २६९ र काठमाडौं विश्व विद्यालयअन्तर्गत चार हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।

दुवै विश्वविद्यालयका न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ५० रहेको थियो। ती दुवै विश्वविद्यालयका २२ कलेजमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुन्छ। सरकारीतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा अध्ययन हुन्छ।

निजी मेडिकल एसोसियनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिन नसक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै एसोसियसनले विरोध जनाएको हो।

निजी कलेजका सिट संख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि एसोसियसनले माग गरेको छ। एसाेसियसनले कलेजका पूर्वाधार भई एमबीबीएस तहमा १५० र बीडीएसमा ७५ सिट अध्ययन अध्यापनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा ती सिट क्रमशः १०० र ५० मा झारिएकोमा आपत्ति जनाएका छ। पूर्वनिर्धारित सिट संख्या कायम गर्न, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कायम गर्न र छात्रवृत्तिबापतको रकम अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकाे छ।