काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवालाई नेपालकाे संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राखिएकाे छ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने, व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रावधान छ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा विधेयक ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ती विधेयकलाई थप कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका अस्पतालको वर्गीकरण गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप व्याख्या गरी सेवालाई चुस्त बनाएको छ’, उनले भने।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ। शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा पुगेको छ। पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ।

परिवार नियोजनको दर करीब ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ। कुल प्रजननदर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) २.३ रहेको छ। तौल नपुगेका बच्चाको २८ प्रतिशतमा, क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या ९० माथि उक्लेको छ।

रासस