काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्णतामा ढिलाइ भएपछि चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति र शुल्क व्यवस्थापनको विषय पुनः बल्झिएको छ।

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको सम्मुखमा विद्यार्थीले त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान र परीक्षा सञ्चालन शाखामा शुरु गरेको तालाबन्दी तोडाउन भएका वार्ता निष्कर्षविहीन भएका छन्। वार्ता सफल नभए यही भदौ २१ गतेदेखि हुने एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने स्थिति छ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसहितको सहभागितामा गठित संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति माग गर्दै यही भदौ १५ गते तालाबन्दी गरेकोछ। यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो भिडियो कन्फरेन्सका समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग जानकारी लिई वार्ताबाट समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। तर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नभइसकेकाले छात्रवृत्तिको कोटा निर्धारणमा समस्या परेको हो। यो ऐन २०७५ फागुन १० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐनले चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा भएका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ।

मन्त्री पोखरेलले सोबारे निकासका लागि आज त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल शुरु गरेका र वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पहल गरेका थिए।

त्रिविको डिन कार्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको विभिन्न शाखामा गरिएको तालाबन्दी खुलाउन मन्त्री पोखरेलले यसअघि नै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए पनि वार्ता सकारात्मक नभएपछि उहाँले थप पहल लिएका थिए। मन्त्री पोखरेलले विद्यार्र्थीका जायज माग पूरा गरेर समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले आयोगले पूर्णता पाएपछि छात्रवृत्तिको विधि र मापदण्ड बन्ने तथा त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने बताए।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले शैक्षिक वर्ष २०७५\७६ मा एमबीबीएस र बिडिएसका लागि शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ एवं बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख छ। शैक्षिक वर्ष २०७६\७७ का लागि मात्र राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीति दरका आधारमा शुल्क समायोजन गरिने उल्लेख छ।

यो निर्णयविपरीत कुनै पनि कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिए विद्यार्थी वा अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिई सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा सोको जानकारी गराउने र सो उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन गरी कारवाही गर्ने निर्णय भइसकेको छ।