काठमाडौं : स्वास्थ्य कर कोषको चार करोड रुपैयाँ यो वर्ष  पनि ‘फ्रिज’ हुने अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री र सचिवले तदारुकता नदेखाउँदा रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको करबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुनुपर्छ। जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थसेवनविरुद्ध काम गर्दै आएका संस्थाहरूलाई दिने प्रावधान छ।

गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मन्त्रालयले आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा १४८ वटा सामाजिक संस्थाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमा ४७ संस्था मात्रै छनोटमा परेका थिए।

असार शुरु हुँदा पनि करकोषको रकम बाँड्ने निर्णय नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्कर नेपालले बताए। ‘हामीले छनोट प्रक्रियाबाट ४७ वटा संस्थालाई छानेका छौँ’, उनले भने, ‘पैसा बाँड्ने कि नबाँड्ने भन्ने नै निर्णय भएको छैन। किन रोकिएको हो त्यो पनि थाहा छैन।’

असार महिनाभित्रै पैसा बाँड्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिएको छैन। करकोषको पैसा नबाँडेपछि महालेखाले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण समेत माग्ने गरेको छ।

करकोषको पैसा रकमान्तर समेत गर्न नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ। यो शीर्षकमा आएको पैसा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि सक्रिय संस्थालाई दिइएन भने त्यत्तिकै बाँकी रहन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै रकम खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मत्रालयले प्रत्येक वर्ष कर कोषको रकम घटाउँदै लगेको छ। तीन वर्षअघि सात करोड रहेकोमा क्रमशः ६, पाँच हुँदै यो वर्ष चार करोडमा झरेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले खासै चासो नदिएको भए पनि उनको सचिवालयबाट भने आफू अनुकूल संस्थालाई रकम दिन लामै सूची मन्त्रालयमा आएको स्रोतले बतायो। यसकारण पनि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको अनुमान गरिएकाे छ ।