कानुन निर्माण उच्च प्राथमिकतामा : नेपाल रेडक्रस
काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ केन्द्रीय कार्यसमितिले रेडक्रस कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ।
नेपाल सरकारले नेपाल रेडक्रसको पुरानो समिति विघटन गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा गठित जेठ ६ गते १७ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
नयाँ समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रसको विधान, प्रचलितत कानुन र संस्थाको मर्यादाभित्र रही एक वर्ष भित्र आठ वटा जिम्मेवारी दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले तीन महिनाभित्र रेडक्रस कानुनको मस्यौदा तयार गर्न नागरिक समाजका अगुवा डा. गौरीशंकर लाल दासको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको महामन्त्री कमल प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।
समितिमा अरुण खनाल, लोकराज ढकाल, अशोक श्रेष्ठ, कृष्णहरि वाग्ले, कृष्णगोपाल लागेजू, जीवन राना, तीर्थराज वन्त र विष्णुहरि देवकोटा छन्।
नवनियुक्त अध्यक्ष प्राडा विश्वकेशर मास्केले संस्थाको केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमिति गठन भएपश्चात नयाँ आशा र उमंंग देखिएको बताए। रेडक्रसको छविलाई अझ उचाइमा पुर्याउन सबै पक्षको सहयोग पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ।
रिट निवेदन फिर्ता
यसैबीच तदर्थ समितिको पहिलो बैठकले विघटित पुरानो कार्यसमितिको समयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तर्फबाट २०७६ वैशाख २४ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भएको बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंंले नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फिर्ता गर्न निवेदन दिइएको जानकारी दिइएको छ।





अफ्रिकामा महिलाका अधिकारमाथि चुनौती, ‘मापुटो प्रोटोकल’ बचाउन आह्वान
एमडीएच फर्मास्युटिकल्सलाई क्वालिटी अचिभमेन्ट अवार्ड
ल्वाङलाई औषधिको रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने ?
नेपाली औषधि कम्पनी म्याग्नस फार्मा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अवार्डबाट सम्मानित
क्यान्सर बिजेताहरुको एउटै आवाज -‘क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ’