लाइसेन्स नलिईकन कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउँदैन

कानुन पालना गराउन अब हामी ‘एक्सनमा उत्रिन्छौँ

लाइसेन्स नलिईकन कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउँदैन

नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको कानुन विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ। यसैका आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार समेत पाएको छ। तर सार्वजनिक स्थलमा हुने धूमपान  उल्लेख्य रुपमा घटेको छैन। यसैगरी नाङ्लो पसलदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म सुर्तीजन्य पदार्थ निर्वाध विक्री भइरहेको छ।

अस्पताल वा विद्यालयको निश्चित दूरीमा पर्नेगरी विक्रीवितरण वा प्रयोग गर्न नपाइने नियम पालना भइरहेको छैन। कानुन पालना गराउन किन चुकिरहेको छ, सरकार? सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेर अरुको स्वास्थ्यमाथि पनि गम्भीर खेलबाड गर्नेमाथि किन भइरहेको छैन कारबाही? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्कर राज नेपालसँग हेल्थ टिभी अनलाइनकी कल्पना आचार्यले गरेको कुराकानी –

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको कानुन असाध्यै राम्रो र उत्कृष्ट मानिन्छ, जसका कारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार समेत पाएका छौँ। तर दुःखको कुरा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा कानुन भएर पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बसेको जस्तो देखिएको छ। यो बहुपक्षीय काम भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको जस्तो मलाई लाग्छ। बर्सेनि झण्डै २७ हजार मानिसको मृत्युको कारण बनेको सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि अब भने केही नगरी हुँदैन। यसमा ढिलो गर्नुहुँदैन भनेर छलफल, अन्तरक्रिया गर्दै अघि बढ्दैछौँ।

नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेका कस्ता कस्ता कानुन छन्?

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ सालमा बनेको छ, जसले धेरै कुरा समेटेको छ। त्यसलगत्तै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने नियमावली २०६८ बनेको छ। योसँगै २०७१ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिका २०७१ बन्यो।

यसैगरी सुर्तीजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै २०७१ सालमै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सलमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र अंकित गर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ।

‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने सन्देशसहितको चित्र राख्ने निर्देशिका जारी गरिएको थियो। त्यसलाई परिमार्जन गरी २०७३ सालमा ९० प्रतिशत भाग ढाक्नेगरी हुनुपर्ने निर्देशिका जारी भयो। सरसर्ती हेर्दा यी तीनवटा कानुन अहिले हामीसँग छन्। यी कानुन मात्रै सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने यसको नियन्त्रणका लागि अरु केही गर्नै पर्दैन। तर दुःखको कुरा कार्यान्वयनमै समस्या छ। यसको मतलब हामी चुप लागेर बसेका छौँ भन्ने पनि होइन।

सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन भन्ने ऐन छ तर, जताततै यसको सेवन गरेको पाइन्छ नि!

हो, मैले पहिले नै भनेँ, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न ऐनले बन्देज गरेको छ। तर हामी अझै पनि केही स्थानमा सेवन गरेको पाउँछौं। ऐन नियम बनेपछि सबैले मान्नैपर्छ। यदि कसैले ऐन उल्लघंन गर्छ भने उसलाई कारवाही हुन्छ नै। मलाई मात्र किन कारवाही भयो भन्न पाइँदैन।

सार्वजनिक स्थल भन्नाले विद्यालय, अस्पताल, चमेनागृह, पार्क, बसपार्क, होटल, रेस्टुराँ, मन्दिर बालगृह, पुस्तकालय र वृद्धाश्रम लगायत स्थान पर्छन्। यी स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइएमा उनीहरूलाई शुरुमा सम्झाउने नटेरे, १०० रुपैयाँ जरिवाना तिराउने र मुद्दा समेत लगाउन  सकिन्छ। त्यसका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला र अधिकारी र  प्रत्येक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई  निरीक्षक तोकिएको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब कस्तो योजना बनाएको छ?

स्वास्थ्य मन्त्रालय पछिल्लो समय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने ऐन कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर काम अघि बढाइरहेको छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा हामीले ‘संघीय ऐनमा टेकेर योभन्दा पनि कडा कानुन बनाउनुस्’ भनेर प्रदेशलाई भनिरहेका छौँ। स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ। गण्डकी प्रदेशले त आफ्नै कानुन बनाइसकेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि हामीले काम अघि बढाएको छौँ। अब मन्त्रालय चुप लागेर बस्दैन। कानुन नमान्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय लागेको छ त्यसमा जोकोही पनि पर्न सक्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अब हामीले शुरु गर्न लागेको नियम ‘लाइसेन्स बिना सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाइने’ हो। यसका लागि हामी कडा कदम चाल्दैछौँ। यो अहिले छुट्टै ल्याएको नियम पनि होइन। ऐनमै छ यो। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ११ को ६ को व्यवस्था बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ। तर मलाई जानकारी भएअनुसार हालसम्म कसैले पनि यसको इजाजत पत्र लिएका छैनन्।

अब हामी यसमा कडाइ गर्दैछौँ। इजाजत पत्र नलिईकन कसैलाई पनि सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न दिइने छैन। यसमा हामी तुरुन्त लाग्छौँ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय, प्रहरी सबैसँग समन्वय गरी अघि बढ्छौँ।

पछिल्लो समय युवा पुस्तामा हुक्का संस्कृति निकै बढ्दो छ नि, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?

हो, यो कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौं। यो बिलकुल कानुनविपरीत चलिरहेको छ। हुक्का पनि सुर्तीजन्य पदार्थमै पर्छ । त्यसैले यसलाई पनि कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने चुनौतीको विषय बनेको छ। होटल र रेस्टुरेन्ट भनेका सार्वजनिक स्थल हुन्। यस्ता स्थलमा हुक्का राख्नु कानुनविपरीत हो। जुनसुकै वेला पनि तोकिएका सरकारी निरीक्षक गएर त्यहाँ हुक्का तानिरहेका र सञ्चालकलाई कारवाही गर्न सक्छन्। अब हामी ससक्त ढंगमा निरीक्षण र कारवाहीमा उत्रिँदैछौँ। कानुन थाहा छैन भन्न पाइँदैन।

थप समाचार