हेल्थ टिभी अनलाइन : महिला अधिकारकर्मीहरुले अफ्रिकामा लैगिंक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, र महिलाका अधिकारमा हालसम्म हासिल उपलब्धी कमजोर बनाउन नहुनेमा सचेत गराएका छन् । She & Rights सेसनमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बनाएका हुन् । सी एण्ड राइट्स सेसनका वक्ताहरुले अफ्रिकामा लैगिंक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र महिलाका अधिकारमा दशकौंको प्रगति बढ्दो अधिकारविरोधी अभियानका कारण जोखिममा परेको भन्दै मापुटो प्रोटोकलको संरक्षण गर्न आह्वान गरेका हुन् ।

मापुटो प्रोटोकल, जसलाई औपचारिक रूपमा अफ्रिकन चार्टर अन ह्युमन एन्ड पिपल्स राइट्स अन द राइट्स अफ वुमेन इन अफ्रिका भनिन्छ, सन् २००३ मा अफ्रिकी संघले अनुमोदन गरेको थियो। यसलाई महिलाका अधिकारसम्बन्धी विश्वकै प्रगतिशील कानुनी दस्तावेजमध्ये एक मानिन्छ। यसले लैङ्गिक समानता, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा, हानिकारक परम्परागत अभ्यासबाट मुक्ति तथा न्यायमा पहुँचजस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्छ। तर अब अधिकार विरोधीहरु यसविरुद्ध जान लागेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता र चासो जनाएका हुन् ।

Dr Tlaleng Mofokeng, United Nations Special Rapporteur on the Right To Health ले भिडियो म्यासेज दिंदै महिलाको स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्थापित नगरेसम्म कुनै पनि देशको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् । उनले महिलाको अधिकारविरोधी अभियान चलेका बेला महिलाको सबै अधिकार प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुन जरुरी रहेको जिकीर गरिन। सरकार आफैले गलत अभियानलाई रोक्नपर्ने र महिला तथा पिछडिएका वर्गको अधिकारका लागि काम गर्नपर्ने बताइन ।

उक्त सेसनमा अहिले प्रतावित“अफ्रिकन चार्टर अन फ्यामिली, सोभरेन्टी एन्ड भ्याल्युज” प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। सहभागीहरूले उक्त प्रस्तावले महिलाको स्वास्थ्य, शरीरप्रतिको स्वायक्तता तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विद्यमान प्रतिबद्धताहरूलाई कमजोर बनाउन सक्नेमा जोड दिए । उनीहरुले प्रस्तावित नयाँ चार्टरले सरकारहरूलाई मापुटो प्रोटोकलजस्ता प्रगतिशील सम्झौताबाट पछि हट्न प्रोत्साहित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो कदमले महिलाको स्वास्थ्य अधिकार र लैगिंक समानतामा प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउन सक्छ, विशेषगरी विश्वभर अधिकारविरोधी तथा लैङ्गिक समानताविरोधी आन्दोलनहरू बलियो बन्दै गइरहेका बेला।

मापुटो प्रोटोकलले अफ्रिकी देशहरूमा लैगिंक हिंसा, बालविवाह तथा अन्य हानिकारक अभ्यासविरुद्ध कानुन सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। साथै यसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्न र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउन समेत योगदान दिएको छ। यद्यपि, विभिन्न देशहरूमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

दक्षिण अफ्रिकाकी मानव अधिकार वकिल सिबुसिसिवे एनड्लेला, अधिवक्ता लेट्लहोगोनोलो मोक्गोरोआने, प्राध्यापक एमेरिटस डा पाम राजपुत, तथा सी एण्ड राइट्स संयोजक शोभा शुक्ला लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

वक्ताहरूले महिलाका अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन तथा महिला र किशोरीहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न मापुटो प्रोटोकलको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सरकार, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई यस प्रोटोकलका प्रावधानहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयासको प्रतिरोध गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्।