हेल्थ टिभी अनलाइन : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेकी छन्। आम नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउन, सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग नियन्त्रण गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन उच्च कर नीति आवश्यक रहेको उनले जिकीर गरिन।

आइतबार नेपाल विकास अनुसन्धान परिषद्ले आयोजना गरेको नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद कार्कीले हाल भइरहेको ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धिले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको धारणा राख्दै अब कर बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएकी हुन् ।

उनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर दक्षिण एसियामै न्यून रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त कर वृद्धिबाट मात्रै यसको उपभोग नियन्त्रण गर्न सकिने बताइन्। “सुर्तीजन्य पदार्थमा कडा कर नीति लागू नगरेसम्म जनस्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार सम्भव छैन,” उनले भनिन्।

कार्कीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी गम्भीर रोग निम्त्याउने गर्छ। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्नुका साथै उत्पादकत्व घटाएर राज्यलाई थप आर्थिक भारसमेत पर्ने उनले उल्लेख गरिन्।

उनले सुर्ती, मदिरा तथा अन्य हानिकारक पेय पदार्थबाट संकलित राजस्व स्वास्थ्य बीमा तथा जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन्। यसबाट स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्न र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, धुम्रपानबाट निस्कने धुवाँका कारण बालबालिका, गर्भवती महिला तथा दीर्घरोगीहरू बढी जोखिममा पर्ने भएकाले ‘प्यासिभ स्मोकिङ’ नियन्त्रणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले हानिकारक वस्तुको उपभोग घटाउन र जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन उच्च कर दरको नीति अनिवार्य भएको बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुराउनपर्छ भनेको छ । तर नेपालमा हाल कुल करको भारको हिसाबले ४२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण लाग्ने रोगबाट वर्षेनी ३९ हजार २ सय जनाको ज्यान जाने गरेको छ । यो मृत्युलाई रोक्नका लागि करको दायरा बढाएर धेरैको पहुँचबाट टाढा राख्न सकिने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।