हेल्थ टिभी अनलाइन : स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सोमबार देखि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ को ७९ औँ महासभा हुँदैछ । १९४ देशका स्वास्थ्य मन्त्री सहभागी हुने यस सभामा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो ‘एन्टी राइट्स’ र ‘एन्टी जेंडर’ प्रवृत्तिबीच लैंगिक समानता र स्वास्थ्य अधिकारका पक्षधरहरूले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ तथा लैंगिक समानताको लक्ष्यलाई थप अघि बढाउन सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।

‘सी एण्ड राइट्स’ की संयोजक तथा महिला अधिकारकर्मी शोभा शुक्लाले भनिन्, ‘लैंगिक समानता र स्वास्थ्यको अधिकार एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन्। सबैका लागि स्वास्थ्य को लक्ष्य पूरा गर्न सरकारहरूले लैंगिक समानताका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउनैपर्छ। एन्टी जेंडर र प्रतिगामी सोचलाई साथ दिँदै ‘स्वास्थ्य सबैका लागि’ सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार महासभाको कार्यसूचीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको काममा जेंडर विश्लेषण र कार्य समावेश गर्ने रणनीति जस्ता केही विषय समेटिए पनि सन् २०३० सम्म सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँच ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ सुनिश्चित गर्न यो पर्याप्त छैन।

महिला अधिकारकर्मी तथा थाइल्याण्डस्थित संगठन ‘साङ्सान अनाकोट यावाचोन’ की कार्यकारी निर्देशक माचा फोर्न इनले लैंगिक समानता र स्वास्थ्य अधिकारलाई सबै विकास नीति, लगानी र परियोजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन्। उनले आदिवासी समुदायको अधिकार, विकास परियोजनामा स्वतन्त्र र पूर्वजानकारीसहितको सहमति लागू गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले सबैका लागि समावेशी र भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवा आवश्यक रहेको बताउँदै लैंगिक पहिचानअनुसारको स्वास्थ्य सेवा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

जेंडर न्याय तथा विश्व स्वास्थ्य अधिकार अभियन्ता डा हरज्योत खोसाले भनिन्, ‘अहिलेको दक्षिणपन्थी उग्रताबीच हामीले केवल प्रजनन स्वास्थ्य होइन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकार र न्यायको माग गरिरहेका छौं। विकास वित्तीय प्रणालीलाई उपनिवेशवादी सोचबाट मुक्त गर्दै समावेशी र अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोण आवश्यक छ।’

महासभाको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डा ‘स्वस्थ बुढ्यौली दशक २०२०–२०३०’ सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि हो। अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा भएको वुमन डेलिभर सम्मेलन अन्तर्गतको सी एण्ड राइट्स सेसनमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी रूपमा बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिबारे छलफल भएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयकी अल–नाशिफले ज्येष्ठ नागरिक स्वयंलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन्। “ज्येष्ठ महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी समुदाय र ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धवृद्धाको अर्थपूर्ण सहभागिता अत्यावश्यक छ,” उनले भनिन्।

अर्जेन्टिनाकी नारीवादी नेता तथा Foundation for Studies and Research on Women की संस्थापक डा माबेल बियान्कोले धेरै देशमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कमजोर रहेको बताइन्। ‘एजिज्मले वृद्धवृद्धालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाबाट समेत टाढा बनाइरहेको छ उनले भनिन्।

भारतको पञ्जाब विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा पाम राजपुतले आफू वरिष्ठ नागरिक भएकै कारण हवाई यात्रा गर्दा एक्लै यात्रा गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न पटक–पटक सोधिने गरेको अनुभव सुनाइन्। वृद्ध महिला पनि कामका लागि यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन, उनले भनिन्।

इन्डोनेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका निर्देशक डा मरान पाम्बुदीले विश्वभर हरेक तीनमध्ये एक महिलाले जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक वा यौन हिंसा भोग्ने गरेको बताए। तर तथ्यांकमा नदेखिने वृद्ध महिला, अपांगता भएका महिला र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका महिलाको पीडा अझै गम्भीर छ,  उनले भने। उनका अनुसार इन्डोनेसियामा सन् २०२४ मा महिलामाथि हुने हिंसा १४ प्रतिशतले बढेको थियो र करिब ३ लाख ३० हजार महिलाले हिंसा भोगेका थिए।  ९० प्रतिशत बलात्कारका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन्, उनले बताए।

इन्डोनेसियामा हाल करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकको रहेको र सन् २०४५ सम्म यो संख्या २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। फेब्रुअरी २०२५ देखि त्यहाँ ७० लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा लिइसकेका छन्। डा पाम्बुदीले भने, महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नु र अधिकार संरक्षण गर्नु जीवनचक्रभरि आवश्यक छ। स्वास्थ्य क्षेत्रले उपचार मात्र होइन, हिंसा रोकथाम र पीडित–मैत्री सेवा प्रदान गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।

नेपालबाट स्वास्थ्यमन्त्री मेहता महासभामा सहभागी हुँदै

विश्व स्वास्थ्य महासभामा सहभागी हुन नेपालबाट स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख यशोधा अर्याल र गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा रोशन न्यौपाने जेनेभा पुगेका छन् ।