हेल्थ टिभी अनलाइन : महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोग UN Commission on the Status of Women (सीएसडब्लू) को ७०औं सत्र यस वर्ष असामान्य रूपमा विवादबीच सम्पन्न भएको छ। न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा सम्पन्न सत्रमा पहिलो पटक सहमतिभन्दा मतदानमार्फत नतिजा दस्तावेज पारित गरिएको छ।

यस वर्षको प्राथमिक विषय महिला र किशोरीका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भेदभावपूर्ण कानुन हटाउने र समावेशी कानुनी प्रणाली सुदृढ गर्ने रहेको थियो। तर छलफलका क्रममा सदस्य राष्ट्रहरूबीच यसपटक गहिरो मतभेद देखियो।

खासगरी सीएसडब्लुले महिलाको सम्पूर्ण अधिकारको प्रवर्द्धन गर्न विश्वभरिका महिलाको जीवनको वास्तविकतालाई दस्तावेजीकरण गर्न र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा विश्वव्यापी मापदण्ड बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।

सी एण्ड राइट्स अभियानकी होस्ट तथा महिला अधिकारकर्मी Shobha Shukla का अनुसार अमेरिकाले गर्भपतन, लैंगिक पहिचान तथा विविधता–समावेशितासम्बन्धी विषयमा ८ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो। यद्यपी ती प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए ।

अन्ततः नतिजा दस्तावेज ३७ मतले पारित भयो, अमेरिकाले विरोध गर्‍यो भने १४ देश तटस्थ रहे। अधिकारकर्मीहरुका अनुसार यसले विश्वव्यापी रूपमा लैंगिक अधिकारका विषयमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण संकेत गरेको छ। महिला अधिकारकर्मी Maitree Muzumdar, co-founder Feminist Manch ले सरकारहरूले न्यायमा पहुँचलाई प्राविधिक विषयका रूपमा सीमित गरेको बताइन्। यसले शक्ति संरचना र असमानतालाई जस्ताको तस्तै राख्ने काम गर्छ, उनले भनिन्।

Josefina Sabate, Argentine feminist activist ले पनि नतिजा अपेक्षाजति प्रगतिशील नभएको बताउँदै महिला र किशोरीहरू अझै कानुनी, आर्थिक र सामाजिक अवरोधको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन्।

उता, आयशाखा नजिबले लैंगिक समानताको वकालत गर्ने देशहरू नै सैन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै आलोचना गरिन्। “युद्ध र सैन्यकरणबीच लैंगिक न्याय सम्भव हुँदैन,” उनले भनिन्। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संरचनागत चुनौतीहरू अझै गम्भीर रहेको बताएका छन्। सामोआकी Maluseu Tulifau का अनुसार परम्परागत न्याय प्रणालीले धेरै अवस्थामा महिलाको सुरक्षाभन्दा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिन्छ। एशियाबाट एसे ले महिला अधिकार कागजमा सीमित भएको र व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन्।

अधिकारकर्मीहरुका अनुसार सीएसडब्लू ७० लैंगिक समानताका मुद्दामा विश्वव्यापी सहमति कमजोर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। उनीहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न संरचनागत असमानता हटाउने, स्रोतको पुनर्वितरण र समावेशी नीतिहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

Sai Jyothirmai Racherla, Deputy Executive Director, Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) भन्छिन, दिगो विकासका लागि, मानव अधिकार, महिला समानता तथा न्याय अपरिहार्य भएको र यो बिना कुनै पनि समाजको विकास सम्भव नभएकाले यसलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा महिलाको अधिकारलाई कुष्ठित गर्न पाइँदैन ।

यी भनाईहरु उनीहरुले सी एण्ड राइट्सको वेभिनार सिरिजमा व्यक्त गरेका हुन् ।