हेल्थ टिभी अनलाइन : स्वास्थ्य तथा जनसंसख्या मन्त्री डा.सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य महाशाखाको स्थापनाको बिषयलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएकी छिन् । बुधबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले कोशिस नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।

मन्त्री डा.शर्माले भनिन्, ‘महाशाखा राख्ने विषयमा अदालतले फैसला गरेको विषय कार्यान्वायन नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन तर कति समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहेका छौं ।’ सोही अवसरमा सरकारले राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ नीति परिमार्जन गरेर नयाँ नीति बनाउने विषयमा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अदालतको परमादेश राखेर सरकारको सबै निकायलाई घचघघ्याउने मन्त्री डा. शर्माले बताइन् ।
उनले मनोचिकित्सकको दरवन्दी सरकारी सेवामा अत्यन्त न्यून भएको कुरालाई स्विकार्दै अबका दिनमा त्यसमा पनि विचार गरिने बताइन । यसैगरी कतिपय मनो समस्या हल गर्न मनोचिकित्सक नै नचाहिने र कतिपय घरपरिवारको साथ र सहयोग र कतिपय मनोपरामर्शदाताको सहयोगले समस्या हल हुने समेत जानकारी दिइन । उनले आफनो प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य रहेकाले यसमा काम गर्न आफू प्रतिवद्ध भएको समेत जिकीर गरिन ।

यसैगरी कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढेदै गइरहेको भन्दै यसमा स्वास्थ्यले मात्र नभएर अन्य क्षेत्र पनि मिलेर सँगसँगै काम गर्नपर्नेमा जोड दिए । मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम, अभियानहरु सञ्चालन गरिरहेको, विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भएपनि अझै सो काम अपुग भएको स्विकार समेत गरे । डा. देवकोटाले भने,’मानसिक स्वास्थ्य समस्याको बिषयमा उपचारात्मक भन्दा पनि रोकथाममा बढी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने परमादेश दिएको छ । तर अहिलेसम्म साे कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।

कोशिश नेपालकी अधिवक्ता सर्मिला पराजुलीले मानसिक स्वास्थ्यको संघीय व्यवस्था हुने गरी संघस्तरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तगर्तको स्वास्थ्य सेवा विभागमा छुटै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थाकोबारे प्रस्तुती दिएकी थिइन । उनले सर्वोच्चको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको एक ऐतिहासिक फैसला भए पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताइन ।

कार्यक्रममा कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मानसिक स्वास्थ्यको सेवा शाखामा मात्रै सिमित रहन नहुने बताए । देवकोटाका अनुसार मानसिक स्वास्थ्यको महाशाखा भएमा मानसिक स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सरकारी निकायमा समेत शाखाले गर्ने समन्वायत्मक भूमिका र महाशाखाले गर्ने भूमिका र निर्णायमा समेत फरक पर्ने भएकाले यसलाई महाशाखाको रुपमा विस्तार गर्नु जरुरी रहेको देवकोटाले बताए । मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या एकातिर रहेको र तर काम अर्कोतिर भइरहेको गुनासो समेत गरे ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमा थापाले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जाँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो भार पर्ने बताइन्। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या जटिल बन्दै गएको थापाले जिकीर गरिन । नेपालमा १० जनामध्ये १ जना वयश्क र प्रत्येक १० जना मध्ये ५ जना किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको थापाले जानकारी दिइन् । विश्वमा प्रत्येक १० जनामध्ये ८ जनामा मानसिक समस्या रहेको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक १० जना मानसिक समस्या भएकामध्ये २ जना मात्रै मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएको र बाँकी ८ जना यो सेवाबाट बाहिर रहेको उनले बताइन्।
“नेपालमा पछिल्लो बर्ष ७ हजार जनाले मानसिक स्वास्थ्यका कारण ज्यान गुमाएको तथ्याँक छ,” थापाले भनिन् ,“प्रजनन उमेरका धेरैजसो महिलाको मृत्यु कारण मानसिक स्वास्थ्य रहेको छ ।”

बालबालिकामा पनि आत्महत्याको दर बढ्दै गएकाले यसको नीतिमाथी बहस गर्नु आवश्यक रहेको थापाको भनाई थियो । अहिले मानसिक स्वास्थ्यलाइ पनि आधारभूत स्वास्थ्यमा समेटिएको र समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पनि काम भइरहको थापाले जानकारी दिईन् ।